सर्वाेच्च अदालतले गत असोज १३ गते गरेको डार्क फाइल मुद्दा सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्चका ९ जना न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला सार्वजनिक भएको हो । अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाटनियमन हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा जारि फैसलले आदेश दिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार लगायत विषयमा आवश्यक काम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रता सरह महत्वपूर्ण भएको व्याख्या समेत गरेको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसरी नै गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुने उल्लेख छ । 

गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष अदालतको छ । सिधाकुरा डटकमसँग सम्बन्धित मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा सर्वोच्चले विभिन्न देशका अदालती पत्रकारिता सम्बन्धी मार्गदर्शन र पेशागत आचरणसंहितालाई समेत मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्दै अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ–“अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा आँच आउन नदिने गरि स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा सर्वाधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमनगर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनुपर्नेेछ ।”

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्णपाठमा विभिन्न देशका प्रसंग समेत उल्लेख छ । कोसोभोमा अदालती पत्रकारिताका लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन, २०२३ मा सूचनाको तथ्यपरकता तथा विश्वसनीयता,पीडितप्रतिको संवेदनशीलता र पक्ष तथा साक्षीको गोपनियता जस्ता विषय पूर्ण पाठमा समेटिएको छ । त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको क्विन्स्ल्यान्ड सेन्टेन्सिङ एड्भाइजरी काउन्सिलको अदालती पत्रकारिता सम्बन्धी मागर्दर्शनमा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाईलाई कायम गर्न आचरणगत नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, कुनै मुद्दाको सुनुवाई सुरु भइसकेपछि त्यस मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनालाई उल्लेख गर्न वा सन्दर्भ स्रोतका रुपमा लिनबाट रोक लगाइएको देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

 यस्तै भारतमा अदालती पत्रकारतिाको गुणस्तर र सूचनाको यथार्थपरकता कायम गर्न प्रेस काउन्सलि मापदण्ड र अदालतमा संवाददाताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मापदण्ड जारी भएको नजिरहरुलाई सर्वेच्चले आधार बनाएको छ । अन्य मुलुकहरूले अदालतका समाचारको रिपोर्टिङ र सम्प्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल लगायत जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार लगायत सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागिआवश्यक मापदण्ड तयार गर्न भनिएको छ ।

परम्परागत सञ्चार माध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा भाइरल भइ आम जनसमुदायमा पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सृजना हुने उल्लेख गरेको छ । यूट्युव लगायत माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात हुने जनाउँदै गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा वाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अदालतको ठहर छ । यस्तै आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म÷काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न तथा कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमनका लागि अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । नेपालमा समेत प्रयोग भइरहेका कतिपय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सरकारी आग्रह अटेर गर्दै दर्ता हुन नमानिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशसहितको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो ।