भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई सहज बनाउने गरी भू—उपयोगसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्री अनिल सिन्हाले सो नियमावली संसोधन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो ।

 विद्युत् लाइन विस्तार र अन्य विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको लगायत कारणले नियमावली संसोधन गरिएको मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्थासम्वन्धि बिषयमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गरेर स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने निर्णय भएको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।

कित्ताकाट रोकिदा जग्गा किनबेचमा समस्या भएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्री सिन्हाले भूमि बैंक स्थापनाको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको बताउनुभयो ।