माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको शान्ति सम्झौताको २० वर्ष भएको छ । द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको हो । सम्झौताअनुसार मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य खोजी गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

 यिनै कामका लागि गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको पीडितको गुनासो अझै उस्तै छ । राजनीतिक दलहरुबीच एक मत नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम थाँती रहेका हुन् ।

 हतियार र लडाकु व्यवस्थापन जस्ता केही महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुष्टि भने कायमै छ । विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । 

२० वर्षअघि १२ बुँदेबाट शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अहिले जेनजी र अन्तरिम सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । विद्रोहबाट सत्ताको नियन्त्रण पाएका जेनजीहरूको काँधमा अब शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउने अर्को जिम्मेवारी थपिएको हो ।