राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका चारै दल, यो बेला आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन् । दल भित्रका गुटउपगुट व्यवस्थापन, क्षेत्राधिकार, जुँगाको लडाईं लगायत कारण राष्ट्रिय कामहरु भने अलपत्र जस्तै बनेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सत्तासमर्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक व्यवस्थापनको पहल थालेको लामै समय भएपनि नेताहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । 

नेकपामा नेता व्यवस्थापन नै जटिल

जेठ ३ गते तात्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाले साढे ५ महिनासम्म पनि तल्लोतहका कार्यकर्तालाई एकिकृत गर्न सकेको छैन । प्रदेश पदाधिकारी चयनमा असन्तुष्टि जनाउदै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दर्ता गराउनु भएको पत्र सचिवालय बैठकले अस्वीकृत गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद गाउँतहसम्म पुगेको छ ।

नेता व्यवस्थापनको समस्या र थेगी नसक्नुका आकांक्षीका कारण नेकपा नेतृत्वले अहिलेसम्म जिल्ला, क्षेत्र र गाउँको एकीकरण टुंग्याउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रमात्र हैन, तात्कालिन एमाले भित्रको ओली, नेपाल र खनाल पक्ष अहिलेको नेकपामा पनि जिवित देखिन्छ । गुट व्यवस्थापन नेकपा सचिवालयलाई टाउको दुखाई बन्दै आएको छ । 

कांग्रेसमा सहमतिको खाका नै अलपत्र 

प्रतिपक्षी कांग्रेसपनि नेकपा झै आन्तरिक विवादको चंगुलमा छ । महाधिवेशन भएको साढे २ वर्ष बढी हुँदा समेत विभाग गठनसम्म नहुनु, पदाधिकारीको निर्णयमा संस्थापन, पौडेल र सिटौला पक्ष भनी छुट्याईनु, पार्टीका हरेक निकायमा समेत राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई जोड दिनुले पनि कांग्रेस भित्रको विवाद उत्कर्षमा देखिन्छ । इतर पक्षले विवाद गर्ने संकेतका बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार केन्द्रिय समिति बैठक टार्दै आउनु भएको आरोप नेताहरु स्वयं लगाउछन् ।

मंसिर पहिलो साताका लागि तोकिएको महासमिति बैठक समेत सर्ने संकेत देखिएको छ  । आफु र आफ्नो गुट अनुकुलको विधान बनाउने प्रयासमा मस्यौदाले समेत अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नहुने भन्दै पद्यतीको विकास आवश्यक भएको बताउने कांग्रेस नेता आफै टेवलमा बसेपछि झापा, तनहुँ र डडेल्धुरा भन्दै बिभाजित हुने गरेका छन् । 

राजपामा अस्तित्वको लडाईं कायमै

तात्कालिन ६ वटा मधेश केन्द्रित दलहरु मिलेर बनेको राजपा नेपाल अहिले तीनै ६ अध्यक्षको जुँगाको लडाईंमा रुमलिएको छ । आपसी एकताको अभावमा पार्टी केन्द्रिय कार्यालयका कर्मचारी सवै आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निकालिएका छन् । आफ्नो अस्तित्व बचाई राख्न विधान विपरित अध्यक्ष मण्डललाई महाधिवेशनपछि पनि निरन्तरता दिने सहमतिले राजपा भित्रै यो हल्लीचल्ली छ । २०७४ बैशाख ७ गते ६ वटा दलबीच एकीकरण भएपनि साढे एक वर्षसम्म पनि महाधिवेशन हुने टुंगो छैन । महाधिवेशनपछि आफु नेतृत्वमा आउन अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु नै एक अर्कालाई बदनाम गराउन लागेपछि राजपा भित्र अहिलेपनि तात्कालिन ६ पार्टीको अस्तित्व कायमै भेटिन्छ । 

सरकारमा सहभागिता, फोरम नेपालमा विवादको बिऊ

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको एकल निर्णयबाट चलेको आरोप खेप्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, हरेक समय सरकारमा सहभागी भएपछि विवादमा रुमलिने गरेको छ । उपप्रधानसहित स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको  फोरम नेपालले संविधान संशोधन, अधिकार लगायतको लडाईं बिर्सिएको आरोप कार्यकर्ता नै लगाउन थालेका छन् । मन्त्री बनाउने आश्वासन धेरैलाई बाडेर आफै सरकारमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष यादव, यो बेला निकटवर्तीबाटै  आरोचित हुनु परिरहेको छ । 

दलीय सम्बन्ध पनि असहज अवस्थामा

संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनाव लडेका दलहरु बीच पनि अहिले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाईरहेका फोरम नेपाल र राजपाबीच मधेशको एजेण्डा बिर्सिएको आरोपप्रत्यारोप चलेको छ भने चुनावी तालमेल गरेका कांग्रेस र नयाँशक्ति, कांग्रेस र राप्रपा, नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा र राप्रपाबीच पनि संसदीय घनिष्टता पाईन्न ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय दलको आन्तरिक विवाद, भागबण्डा, कार्यकर्ताको भर्ती लगायत कारण राष्ट्रिय एजेण्डा भने ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।