गण्डकी प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले गण्डकीलाई मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्नु भएको हो । 

सरकारले सडकमा आफन्त नभएका कोही पनि बेवारिसे भन्न नपर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमलाई २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ र कास्की गरी ४ जिल्लामा आश्रम निर्माण गरी बेवारिसे व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

गण्डकी सरकारले यस कार्यक्रमलाई पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएको हो । चारवटा आश्रममा अहिले २९० जना मानिस बस्दै आएको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार सरकारले यस वर्ष चार वटा आश्रमको भवन निर्माण तथा मर्मतको लागि ५०/५० लाख रुपैयाँको दरले २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गतवर्ष पनि चार वटै जिल्लाका भवन निर्माणको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

‘प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराउने र आश्रमको व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रति आश्रमलाई २५ लाखको दरले १ करोड रुपैयाँ छुट्टै विनियोजन गरेका छौ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सडकमा अलपत्र भएका या घरमा हिंसा खेपिरहेका व्यक्तिलाई आश्रममा ल्याउछौँ र खाना, नाना र छानाको व्यवस्था गर्छौँ । परिवारमा पुनर्मिलनको पनि प्रयास गर्छौँ । परिवारमा पुनर्मिलन हुन सकेमा परिवारमा नै लगेर छाड्छौँ यदि घरमा बस्ने वातावरण नभएमा आश्रम मै राख्छौँ ।’

यसरी घरमा पुनर्मिलन हुन नसकेका व्यक्तिलाई सरकारले मासिक ३ हजार रुपैयाँको दरले सहयोग गर्ने बताएको छ । बेवारिसे मानिसको व्यवस्थापनमा काम गर्ने गण्डकीमा मानव आश्रम सेवा मात्र छ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा मुख्यमन्त्री नेपाली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आश्रमसँग कार्यक्रमको सम्झौता समेत गरेका छन् ।

मन्त्रालयले दिने कार्यक्रममा बेवारिसे मानिसको क्षेत्रमा काम गर्ने जोकोही संस्थाले पनि आवेदन गर्न पाउने गरी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयको सूचना अनुसार मानव सेवा आश्रमले मात्र निवेदन दिएको थियो । सडकमा अलपत्र परेका बेवारिसेलाई पुन:स्थापनाको लागि सरकारले जुनसुकै जिल्लाका भएपनि आश्रममा लगेर राख्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले बजेट भने, आवश्यकता अनुसार छुटाउन सक्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सहयोग आपेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश कार्यविधि बनाएर मात्र घोषणा कार्यक्रम तय गरिएको मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुशिला आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको छ । मानव सेवा आश्रमले सडकमा बेवारिसे मानिस अझैपनि बाँकी रहेको हुन सक्ने बताएको छ । आश्रमले कतिपय बेवारिसे व्यक्तिका आफन्त भेटाएर जिम्मा समेत लगाएको जनाएको छ ।