राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले सदर गरेको छ । विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले उठाउँदै आएको काउन्सिलको नेतृत्वसम्बन्धी मूल विषयलाई यथावत राखेर काउन्सिलका काम कारबाहीमाथि सरकारको छाँया कामयै हुने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले काउन्सिलको अध्यक्ष ‘सरकारले नियुक्त गर्ने’ भन्ने प्रावधान हटाएर नियुक्ति सरकारको छाँया मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेपनि बहुमतले पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतीमा पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

पत्रकारिता क्षेत्रको वर्तमान नियामक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आमसञ्चार परिषद् वा ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ नामकरण गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक स्विकृत गरिएको छ । यसअघि माघ १८ को बैठकमा सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस जगतलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।