बालविवाह विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका सरोकार पक्षले नेपालमा विवाह गर्ने उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउँदा किशोरकिशोरीको अवस्था थप बिकराल बन्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बालविवाह बढी हुने जिल्ला र समुदायमा कार्यरत सरोकार पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि सरोकारवालाले चासो देखाएका हुन् । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकार स्वयम् र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले गरेका पहलपछि किशोर–किशोरीहरुले कम्तिमा १२ कक्षा पास गरी स्नातक तहमा भर्ना हुन सकेको उनीहरुको भनाइ छ । 

१८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिए बालबालिकाले पढाए बिग्रिने र उच्च शिक्षासम्म पढ्ने अवसर नपाउने सरोकार पक्षको दाबी छ । विश्वमा बालविवाह बढी हुने देशमध्ये नेपाल दसौं र दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेस्रो स्थानमा पर्छ ।