आप्रवासन प्रणालीमा समेटेको छ । नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले लिएका लक्ष्यलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यसमाथि भारतमा पुगेका नेपाली श्रमिकलाई समेत कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने बाटो खोल्नु महत्वपूर्ण कदम भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ पारित गरेपछि वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ खारेज भएको छ । नयाँ नीतिमार्फ सरकारले पहिलो पटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेटेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समेट्ने बिषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । रोजगारीका लागि भारतमा गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई पनि आप्रवासन नीतिमा समेट्न सरोकारवालाहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम क्षेत्रका विज्ञहरुले नीतिको स्वागत गरेपनि त्यसका लागि चाहिने रणनीति र कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । श्रम विज्ञ मञ्जु गुरुङले भनिन्, ‘नीति निर्माण हुनासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन ।, तर नीति भएमा समस्या समाधान गर्नका लागी पहल गर्न भने बाटो खुला हुने गर्दछ् ।’

नयाँ नीतिमा वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण चक्रमा सुशासन, पारदर्शिता लगायतका सेवा सुधारलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । श्रमिकका अधिकारको रक्षा गर्ने र श्रममैत्री वातावरणलाई सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाइने भएको छ । सरकारले हालसम्म संस्थागत रूपमा १ सय ११ र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ मुलुकका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक मलेसिया तथा कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान पछिल्लो समयमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य भएका छन् । त्यस्तै, रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, सिसेल्स, अल्बानियाजस्ता देशमा जाने श्रमिकको संख्या पनि उत्तिकै छ । श्रमका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई हेर्दा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट बढी मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतमा श्रमिक पुगेका छन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिमार्फत भारतमा भएका श्रमीकलाई हुने फाइदाको बिषयमा चासो व्यक्त भएका छन् । करिब ६ वर्षदेखी भारतमा काम गदै आएका दैलेखका बिनोदप्रसाद चौलागाईंले भने, ‘नेपालीहरुलाई भारतमा एकदमै हेपाह प्रवृत्तीले हेरीएको हुन्छ । भारतीय नागरीक भन्दा पनि नेपाली नागरीकले नै एकअर्काले असहयोग गर्ने प्रवृत्तीले बढी समस्या भएको छ ।, अहिले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले भारतमा बसेर काम गर्ने नेपाली श्रमीकहरुको हक हितका लागि भए केही सहज हुने थियो ।’

बैदेशिक रोजगारमा जाने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन, विदेशी श्रमिकको नियमनका साथै महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका श्रमिकलाई ध्यान दिएर नीति ल्याइएको छ । नयाँ नीतिले ‘वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८’ लाई प्रतिस्थापन गरेपछि संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकार, कूटनीतिक नियोग, श्रमिक, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सरोकारवाला संस्थाको सहकार्यमा आधारित रहेर कार्ययोजना तयार पारिएको बताइएको छ । श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने, श्रमिकको मानव अधिकार रक्षा गर्नेसहितको लक्ष्यका साथ नीति ल्याइएको श्रम रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

भारतमा कति नेपाली श्रमिक पुगेका छन् भन्ने औपचारिक तथ्यांक भने छैन । पुरुषहरु मात्रै जाने गरेकोमा पछिल्लो समय महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँ रहेका कामदारको तथ्यांक संकलन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने गरी अभिलेखीकरण गर्न बाटो समेत खोलिएको छ । नीतिगत व्यवस्था भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई राज्यको तर्फबाट दिइने सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण भएको कतिपयको बुझाइ छ ।