सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत सम्बन्धी विवादको मुद्दामा समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुनः समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो । यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ ।

 साथै नागरिक उन्मुक्तिको वैधानिकता र पदाधिकारी विवादमा पनि निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक विवरणहरु मगाउने आदेश भएको छ । अर्को पेशी भदौ १७ गतेका लागि तोकिएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा आज दोस्रो सुनुवाई भएको हो।