गण्डकी प्रदेश सरकारले दलित आरक्षित कोटामा गैरदलितलाई नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पाँचौँ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा पर्सा घर भएका मुकेश सहनी मलाहलाई नियुक्त गरेको थियो ।

 गैरदलित समुदायका सहनी, दलित कोटामा भर्ना भएको पाइएपछि सो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चले दलित कोटामा अन्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले सहनीलाई नियुक्ति दिँदै पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा पदस्थापन गरेको थियो। 

यसरी दलित कोटामा गैरदलित नियुक्तिको विषयमा गुनासो लिएर वैकल्पिक उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डल सर्वोच्च पुगेपछि यस्तो खुलासा भएको हो। मण्डलले प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश सरकार, महाशिला गाउँपालिका, राष्ट्रिय दलित आयोग, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र मलाहलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

 गत भदौ १२ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मलाहलाई गरिएको सिफारिस र नियुक्तिसहितका काम कारबाही जुन अवस्थामा छ, त्यहीरूपमा यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।