आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, चुनौती र आवश्यक संवैधानिक संशोधनबारे काठमाडौंमा एक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। सिटिजनशिप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्क, नेशनालिटि फर अल र ग्लोबल क्याम्पियन फर इक्वल नेशनालिटि राइट्स को संयुक्त आयोजनामा “आमाको नामबाट नागरिकतास् सुधार, चुनौती र संवैधानिक संशोधन” विषयक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नागरिकतामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने विषयमा, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, शिक्षाविद् तथा प्रभावित व्यक्तिहरूबीच गहन छलफल भयो । हाल विश्वका १९५ मध्ये १७२ देशहरू अर्थात् करिब ८८ प्रतिशत देशहरूले नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा भने अझै पनि केही कानुनी र व्यवहारिक अवरोध कायम रहेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। 

विशेष गरी नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको व्यवस्था भए तापनि ति व्यवस्था सर्त पूर्ण भएको र अन्ततः बाबुको पहिचानमा नै आधारित हुने भएकोले, व्यवहारमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्दा विभिन्न सर्त, झन्झट र अपमानजनक प्रक्रियाहरू भोग्नुपरेको विषय कार्यक्रममा प्रमुख रूपमा उठाईएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल सहित जम्मा २४ देशमा मात्र आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दा लैंगिक विवेध्कारी कानुनी व्यवस्था भएको र त्यसमा पनि एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा नेपाल सहित जम्मा ४ देश र दक्षिण एसियामा त झनै नेपाल मात्र एक त्यस्तो देश भएको कुरा जानकारी गरयिएको थियो। 

उक्त डिजिटल प्लेटफर्मले विश्वभरका नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी कानुनहरूको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने र नीति निर्माणका लागि तथ्यमा आधारित सन्दर्भ सामग्री प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।आयोजकका अनुसार यस संवादले नागरिकतामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका लागि आवश्यक बहसलाई थप सशक्त बनाउने साथै नागरिक समाजको साथ र प्रतिवाधता प्राप्त गर्ने विश्वास लिइएको छ।

आधुनिक विश्वमा नागरिकतामा लैङ्गिक समानता न्यायपूर्ण र समावेशी राष्ट्र निर्माणको आधार मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये करिब ८८ प्रतिशत देशहरूले आफ्ना नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसकेका छन्, जहाँ आमा र बाबु दुवैले समान अधिकारका साथ सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छन्। यसले नागरिकताको विषय केवल कानुनी प्रावधान नभई मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको पुष्टि गर्छ।

नागरिकतामा समान अधिकारले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। आमाको नामबाट सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका बालबालिका तथा युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ सेवा र रोजगारीका अवसरमा सहज पहुँच पाउँछन्। यसले श्रम बजारमा सहभागिता बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ। यसको विपरीत, नागरिकताको अभावमा ठूलो जनसंख्या राज्यको औपचारिक संरचनाबाट बाहिर रहने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुने देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता र वंशगत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। पछिल्लो समय नागरिकता ऐनमा गरिएका संशोधनहरूले केही सकारात्मक प्रगति देखाए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विशेष गरी ‘बाबुको पहिचान नभएको’ अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका प्रावधानहरूले आमाको अधिकारलाई सीमित बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ।

संविधानको धारा ११(५) र ११(७) अन्तर्गत आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा अतिरिक्त सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जबकि बाबुको हकमा यस्ता सर्तहरू लागू हुँदैनन्। यसले महिला र उनीहरूका सन्तानलाई व्यवहारतः दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरिएको अनुभूति हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

व्यवहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा विभिन्न प्रशासनिक अवरोध, प्रमाणको झन्झट, स्वघोषणाको दबाब र कहिलेकाहीँ कानुनी जोखिम समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसले प्रभावित परिवारहरूमा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक असर पारिरहेको छ।

यो छलफल कार्यक्रमले आमाको नामबाट बिना अवरोध समान र सम्मानजनक रुपमा नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र संविधानमा बाँकी रहेका विभेदका रेखाहरू मेट्न सरकारलाई झक्झक्याउने विश्वास लिइ, नागरिक समाजलाई सचेत र सशक्त बनाउने उधेश्य लिएको थियो ।

यही परिप्रेक्ष्यमा नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेद, त्यसका प्रभाव र सम्भावित समाधानका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबीच साझा बुझाइ निर्माण गर्न तथा नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न यो संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।