रेलमार्ग पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले छुट्टयाएको बजेटले सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने रेल विभागले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सरकारले छुट्याएको रकमले रेलमार्ग निर्माणको आधारभूत कामहरु पनि गर्न नसकिने भन्दै विभागले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

रेलमार्ग निर्माणका चालू परियोजनाका कामसँगै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका लागि पनि सो रकम अपर्याप्त हुने भन्दै विभागले यहि अवस्थाले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट पारेको छ । सरकार आफैंले आगामी २० वर्षमा ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा १ हजार ५ सय र अबको ५ वर्षमा ७ सय ५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ । 

रेल विभागले अबको केही महिनामा जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने जनाएको छ । ३५ किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन गर्ने रेलको खरिदको प्रक्रिया पनि सुरु भईसकेको छ । लालबन्दी निजगढ खण्डको ४० किलोमिटरमा पनि यसै वर्ष रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भएपनि बजेटकै कारण त्यसको काम पनि पूरा नहुने देखिएको छ । सो मार्ग निर्माणका लागि करीब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो रकम रेलमार्गका लागि सरकारले छुट्याएको कुल वार्षिक बजेटको झण्डै ७८ प्रतिशत हो । 

यसवर्ष सरकारले रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले भौतिक प्रगतिका उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताउँदै बजेट अनुसार अघि बढ्दा सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा अन्य परियोजनाको काम अघि बढाउन भन्दै २० अर्बको बजेट माग गरेको थियो । सरकारले भने उसले माग गरेको रकमको निक्कै कम अर्थात ३८ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ ।  

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणका लागि सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीमा मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ । विभागका डिभिजिनल ईन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार बर्दिबास पूर्व र नवलपरासी पश्चिमको काम पनि यसै वर्ष सुरु हुने भएकाले बजेटको समस्या हुनेछ । यद्यपि, आवश्यक परे रकम थप गरिदिने अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन दिएकाले कामलाई भने तीब्रताका साथ अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।