विश्वका १ अर्ब ३० करोड मानिसहरु अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । कोरोना महामारीपछि सो स्थिति थप भयावह भएको जनाइएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा थप २ दशमलव ३ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी दर वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको हकमा, यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको जनाएको थियो । 

 जसलाई पन्ध्रौं योजनाले सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशत र सन् २०४३ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१४ मा नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको संख्या कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत रहेको थियो । तर त्यसको पाँच वर्षपछि बहुआयामिक गरिबीको संख्या १७ दशमलब ४ प्रतिशतमा झर्‍यो । 

पछिल्लो समय नेपालमा शिक्षाको पहुँचसंगै स्वरोजगारमा भएको विकास, रोजगारीको अवसर, रेमिट्यान्स, उद्यमशिलताका लागि ग्रामीण विकास वैक मार्फत विना धितो सरल कर्जा लगायतले जीवनस्तर सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । तर, गरिबको संख्या र गरिबीको कारण पहिचान नगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । समावेशी विकास र भरपर्दो जीवनयापनका श्रोतहरु नै गरिबी निवारणका प्रथम मापदण्ड भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यसैबीच, सबै जनासँगै मिलेर गरिबी निवारण गर्ने र पृथ्वीका हरेक मानिसलाई स–सम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यले आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि यो दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।