संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ‘ भन्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले हेर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५, संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासका साथै विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मान्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेश लिने मिति तोकिदिनु भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक सरगर्मी चुलिएको छ । अब के हुन्छ ? सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ ।

सरकारको सिफारिश र राष्ट्रपतिको निर्णय दुबै अब संवैधानिक इजलाशमा बहस हुने विषय बनेका छन् । राजनीतिक निर्णयको निरुपण कानूनी उपचारबाट हुन लागेको नेपालको यो पहिलो घटना भने हैन । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु भएको थियो । र, मुलुक मध्यावधिमा गयो पनि । पछि ५२ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नु भएका मनमोहन अधिकारीले पनि कोइरालाकै सिको गर्नु भएपनि पछि अदालतले त्यसलाई रोकिदिएको थियो ।

 २०५६ मा काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपनि २०५८ शेरबहादुर देउवाले संसद भंग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो । तर, चुनाव हुनु त कता हो कता मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ धकेलियो । प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर बुझाएको कलंक देउवाले अझै मेटाउनसक्नु भएको छैन । संवैधानिक छिद्र र संसदीय अभ्यासको गलत नजिर बस्न सक्ने भएकाले नै २०४७ सालको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएको छैन ।

त्यसैले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिशलाई सदर गर्नु भएपछि अब नागरिकको आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत बन्ने निश्चित छ । संविधानको ब्याख्या गर्ने भनेकै अदालतले हो । संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील रहने अबका दिन सर्वोच्च अदालतकै लागि पनि अग्निपरीक्षा नहोला भन्न सकिन्न । 

कार्यकारिणीले गरेको शक्ति दुरुपयोगलाई कम्तिमा ७२ घण्टा रोक्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पछिल्लो समय विवादास्पद छविका साथै र पूर्वपावर्टीको छायामा आफूलाई ढाल्नु भएकी राष्ट्रपतिले आफ्नो शाख जोगाउने र भूमिका सच्याउने अवसर खेर फालेपछि सबको नजर सर्वोच्चतिर सोझिनु अस्वभाविक हैन । सत्ताशीनहरु आत्मकेन्द्रित र स्वेच्छाचारी हुनसक्छन् तर तिनलाई रोक्ने निकाय आदलतनै हो । कानूनको सर्वोच्चता र जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्ने अभिभारा पनि अदालतकै हो ।

मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरुको सल्बलाहट शुरु भएकै समयमा मन्त्रीपरिषदको सिफारिश र तत्कालै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन हुनुलाई केवल संयोग मात्रै मान्न सकिन्न । मुलुक प्रतिनिधिसभाको बिघटनतिर मात्रै उन्मुख हो कि संविधान र संविधानका उपलब्धिकै बिघटन उन्मुख भनेर बुझ्न केही समय पर्खिनै पर्छ ।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो– ‘म सफल वा असफल भएर केही फरक पर्दैन व्यवस्था र मुलुक असफल हुन भएन ।’ तर, चिन्ता त तब शुरु हुन्छ जब शासकहरु ‘देश र व्यवस्था असफल भए केही फरक पर्दैन । म र मेराहरु सफल भइ रहनुपर्छ’ भन्ने सोच राख्छन् ।