शीतल निवासले गर्माएको राजनीति !

जेष्ठ ८, २०७८ | काठमाडौं

विधिको विडम्बना के हो भने सबै तानाशाहहरु पनि कुनै न कुनै लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिकै भर्‍याङ चढेर वा खोल ओढेर शक्तिमा पुग्छन् । सत्तामा पुगेपछि मात्रै उनीहरुको खोल उघ्रिने हो । निरंकुशतावादी सोच यति घातक हुन्छ कि यसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिलाई पनि निरंकुशता अनुमोदनका लागि मजाले प्रयोग गर्न सक्छ । जस्तो, अहिलेको सरकारले कोरोना महामारीकै बीचमा आफूले सिफारिश गरेको मध्यावधि चुनावलाई लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोड्न खोजेको छ । 

यदि चुनावले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन हुने भएको भए राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको चुनावमा दलहरुले किन भाग लिएनन् त ? आवरणमा लोकतन्त्र देखाइए पनि अहम् र छलकपटको बैधताका लागि चुनावी अस्त्रको प्रयोग गरिएको बुझ्न धेरै घोत्लिनै पर्दैन । र, सरकारले नियतवश गरेको छलको साक्षीमात्रै नभइ त्यसलाई तत्क्षण सदर गर्नुलाई राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा मात्रै भनियो भने त्यो एकपाखे विश्लेषण हुन्छ । यहाँ मतियार शब्दले धेरैथोक बुझाउन मद्दत गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति दूरदर्शी हुनुहुन्छ भने उहाँ अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाउने ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ तर कोरोनाको दोस्रो संक्रमण उच्च हुँदा र तेस्रो लहर पनि आउनसक्ने सम्भावनाकै बीच मध्यावधि चुनावको मिति सिफारिश गर्नुहुन्छ । यही अवस्था कायम रहे चुनाव हुने वातावरण रहन्न । यसअघि चुनाव चुनाव भन्नेहरुले समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बिरोध गर्दै असंवैधानिक दुस्साहस भनिरहँदा गणतन्त्र विरोधी शक्तिले स्वागत गर्नु पनि रहस्यमय छ । यो नेपालमा उदय हुनसक्ने राजनीतिक महामारीको सङ्केतमात्रै हो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेहरुको समर्थनकर्ताहरु एकअर्कामा दोहोरो परेका र दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको दाबीलाई नपुग्ने ठहर गरेर प्रतिनिधिसभाको अवशिष्ट अधिकार पनि मिचिदिनुभयो । त्यसमाथि बहालवाला प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा पराजित नभई या राजिनामा नआई संविधानको अर्को उपधारामा अभ्यास सुरु गराएर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन उन्मुख वातावरण सिर्जना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो तुल्याइदिनु भयो ।

 यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई तत्काल सदर गर्ने राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको हेक्का नहुने कुरै भएन । र, यसपटक पनि मध्यरातमा आएको संसद बिघटनको सिफारिशलाई अध्ययन वा परामर्श नगरी तत्काल सदर गरेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमको बचाउ गर्नुभयो । त्यसैले जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा जे भयो त्यो मुलुकको इतिहासमा शीतलनिवास पर्वको रुपमा स्मरण हुने भएको छ । विपक्षीले आरोप लगाएजस्तै मुलुकलाई सर्वसत्तावाद उन्मुख गराउन सम्मानित संस्थाहरु नै लाग्नु र यस्तै नियति बेहोर्न नेपालीजन लामैअघि देखि अभिशप्त छन् ।

राष्ट्रपतिको गलत कदमको बिरोध गर्दा त्यसलाई गणतन्त्रको विरोधको रुपमा प्रधानमन्त्रीले अथ्र्याउने र प्रधानमन्त्रीका जायज–नाजायज हरेक कदममा साथ अनि सहयोग राष्ट्रपतिले गर्दा दुबै संस्था विवादमा तानिनु स्वभाविक हो । शैशव अवस्थामा रहेको गणतन्त्र र नेपाली राजनीतिमा विशेष अर्थ र प्रभाव राख्ने दक्षिणी छिमेकीले जानकारीमा मात्रै राखेको संविधानको कार्यान्वयन नै अपूर्ण हुने कार्यको मतियार गणतन्त्रको उपलब्धि राष्ट्रपति हुनु दु:खद हो ।

तर, विपक्षी गठबन्धनको अर्जुनदृष्टि पनि संविधानको कार्यान्वयन र जनताको समस्या समाधानमा भन्दा सत्तारोहणमै छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको जमेर बिरोध गर्दा सत्ताको साँचो फुत्किन्छ कि भन्ने दोमनमा विपक्षी हुनुको फाइदा अरुले उठाउने नै भए । यस्तोमा खबरदारीको जिम्मेवारी नागरिकको काँधमा आएको छ । नभए, दोस्रो विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र फ्रान्सको नेतृत्व गर्दै नाजी सैनिकलाई परास्त गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने चाल्र्स डु गौलले भनेजस्तै ‘राजनीति राजनीतिज्ञको लागि मात्रै छाडिदिनु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो ।’


प्रतिक्रिया