प्रतिनिधिसभा नियमावली २०१६ मा पहिलो पटक संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको थियो । सदनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न गराउने उद्देश्यले संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनुवाइमा समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर पछिल्लो समय समितिको प्रभावकारीतामाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । समितिका निर्णयको अवज्ञा, बैठकमा सदस्य र शीर्ष नैताकै कम उपस्थितिले समितिलाई साख जोगाउनै कठिन बनेको विश्लेषण भइरहेको छ । नयाँ निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाका बिषयगत समिति गठन हुनै बाँकी छ ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालको समाप्तिपछि नयाँ निर्वाचन भएसँगै गठित प्रतिनिधिसभाका १२ समिति गठन हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन कानून बनाउने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । सरकारले संसदलाई विजनेश दिनुभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनि समितिहरुले पूर्णता पाउदैन । गत माघ १० मा बसेको प्रतिनिधिसभाले नियमावली संशोधनको प्रकिया अघि बढाएको छ । मस्यौदा समितिले दुई हप्ताको समय लिएर तयार पारेको नियमावलीमाथि छलफल गरिरहेको छ । केहि दिनमो संशोधित नियमावली संसदमा पेश गरिँदै छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सभापतिको जिम्मेवारी वहन गरेकी कल्याणी कुमारी खड्का संसदीय समितिमा देखिएका समस्या र अब ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

प्रतिनिधिसभामा हाल अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसहित १२ वटै समिति पदाधिकारीविहिन छन् । संशोधित नियमावलीले समितिको संख्य थपघट गर्न सक्ने भएपनि यसपटक समितिको संख्या यथावत राखिने भएको छ । इतिहासलाई हेर्ने यो भने नेपालको पहिलो संसदमा ६ वटा समिति थिए । त्यसबेला परामर्शदातृ समिति, प्रवर समिति, निवेदन पत्र समिति, सार्वजनिक लेखा समति, अनुगमन समिति र विशेषाधिकार समितिको व्यवस्था गरेको थियो । संसद विघटनसँगै तीन दशकसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनपश्चात प्रतिनिधिसभातर्फ ७ वटा समिति गठन गरिएको थियो । २०५१ असार २९ गते मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएपश्चात गठित सभाले अघिल्लो पटकभन्दा २ वटा थपेर ९ वटा विशेषगत समिति बनाइयो । वातारण संरक्षण समिति र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था समिति थपियो । २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणको अर्को आम निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाले भने समिति गठनमा कुनै फेरबदल गरेन । ९ वटा समितिलाई नै जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिइयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले ७ बाट ९ बनाइएको समितिको संख्या १४ पुर्‍याइयो ।

यस्तै पहिलो संविधानसभा कालमा व्यवस्थापिका संंसदतर्फ ८ वटा विषयगत समिति, २ वटा विशेष समिति र ६ वटा अन्य समिति थिए । दोस्रो संविधानसभा कालमा ११ विषयगत र सुनुवाइ विशेष समितिसहित १२ समिति थिए । संविधान जारीपश्चात २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात गठित प्रतिनिधिसभामा १२ समिति छन् । नेपालको पहिलो संसददेखि हालसम्म सबै संसदमा संसदीय समिति क्रियाशील रहेका छन् । समयक्रममा संक्रियता र भूमिकाका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा प्रभावशाली देखिएका संसदीय समितिको पछिल्लो कामकारबाही खासै प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सविंधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

पहिलो संविधानसभा कालमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सुडान घोटालासमबन्धी छानविन त्यसको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण सो प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्मकै उल्लेख्य मानिन्छ । सुडान प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वमहानिरिक्षकसहित उच्च अधिकृतहरुको संलग्नतामा ठूलो अनियमितता भएको भनी सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले विस्तृत तथ्यहरु बाहिर ल्याएपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्याएको थियो । तर २०६५ यता पछिल्ला समितिका कामबारबाहीले त्यो उचाइ लिन सकेका छैनन् । न त ठूला प्रकरणमा छानविन नै गर्न सकेको छ । यस्तै संसदका समितिले समसामायीक विषय तथा विवादमा छलफल तथा छानविन गरि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई दिने निर्देशन पनि कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ भने कैयौं निर्देशन सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । समितिले निर्देशन दिदै जाने तर मन्त्रालय र सम्बन्धीत निकायले सो निर्देशनको वेवास्ता गर्दै जादा समितिका निर्देशन के का लागि ? भन्ने अर्को प्रश्न उव्जिएको छ । त्यसैगरि संसदीय समितिका निर्देशनहरु बाध्यकारी हुन् कि होइनन् त भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ ।

संसदीय समितिको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदको उपस्थितिको विषयले बढि चर्चा पाएको छ । संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको उपस्थिती र आफू अनुकुल नीति निर्माणमा खुलामखुला लबिङ गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो । सोहि प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन मस्यौदाले समितिमा स्वार्थ बाझिने खालका व्यक्तिलाई नराख्ने प्रस्ताव अघि सारेको प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै संसदीय समितिको संख्या यथावत राख्ने देखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग टुङ्गो लगाउने समयावधि तय गर्ने सहितको व्यवस्था नियमावलीमा समावेश भएको छ । समिति सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग ३ महिना भित्र र संवैधानिक प्रमुखको महाअभियोग ५ महिना भित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरुको उपस्थिती थप प्रभावकारी बनाउन दैनिक हाजिरी प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।

संसदीय समितिमा शीर्ष नेताको उपस्थितले पनि समितिको प्रभावकारीता बारे धेरै थोरै बोल्छ । तर विगतलाई हेर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संसदीय समितिलाई खासै महत्व दिएको पाइदैन । संसदीय समितिको प्रभावकारीता घट्दै गइरहेको अवस्थामा विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउदै समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन संशोधित नियमावलीका प्रावधानहरु महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।