आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुसार सरकारको नेतृत्व निश्चित दलले गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । ठूलो दलले सरकार चलाउनु र अन्य दल प्रतिपक्षीमा बस्नु संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता हो । तर नेपालको हकमा विगतदेखि नै त्यसो हुन सकेको छैन अर्थात् जनमतको कसीमा कमजोर भएका दलहरुले नै पटक–पटक संसदीय अंकगणितका आधारमा सरकारको नेतृत्व हत्याएका छन् । जसको ताजा उदाहरण हो, २०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नु । यस्तै, परिस्थितिका कारण मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले एउटै दलको बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्थाका कारण दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भने चुनाव जितेर आएको पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व नपाउने अवस्था हो । त्यसैले २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र अहिले पहिलो दल नेपाली कंग्रेस र अन्य दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसो त पुष १० गतेको ७ दलीय समीकरणबाट माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउँदा कंग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो भने गठबन्धन फेरिएपछि एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । 

विकसित घटनाक्रमको विश्लेषण भइरहँदा कतिपयले तेस्रो दल माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्नुलाई जनमतको अपमानको रुपमा लिएका छन् । जसलाई संसदीय व्यवस्थाको खराव नजिरको रुपमा अर्थ्याइएको छ । तर प्रमुख दल नेताहरु भने एक–अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाएको बिषयलाई गर्वसाथ उठाइरहेका छन् । त्यसैको एक उदाहरण हो, वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्ति । विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको प्रसंग झिक्दै दाहालले भनेका छन्–‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली जीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु, तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री चै बनाउनुभयो, मैले तपाईलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ, तपाईले मलाई व्याज दिनुपर्ने थियो एउटा त तिर्नुभयो अर्को तिर्न बाँकी छ त्यसको हिसाब राख्नुहोला ।’

२०६४ सालपछिको सत्तासमीकरणलाई हेर्ने हो भने चुनावबाट पहिलो भएको दलले ५ पटक मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छ । २०६४ सालको निर्वाचनपछि पहिलो संविधानसभाको अवधिमा माओवादीबाट दाहाल र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो संविधानसभाबाट पहिलो दल बनेको कंग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने २०७३ सालको अन्त्यतिर कंग्रेसका शेरवहादुर देउवा अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । त्यस्तै, २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल हुँदा सो पार्टीका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसबाहेक बनेका सरकारमा पहिलो दल नभई अन्य दलको समर्थनमा दोस्रो र तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व पाएका थिए । जसको उदाहरण हो, पहिलो संविधानसभाको अवधिमा तेस्रो दल एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु । त्यस्तै, २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि कंग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष ओली माओवादी र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । तर सो सरकार टिक्न नसकेपछि तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

२०७४ मा झन्डै दुई तिहाई निकट बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएका ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कंग्रेसका सभापति देउवा फेरि प्रधानमन्त्री भएको विगत सबै सामु छ । देउवा सरकारले गराएको निर्वाचनबाट मुलुकले २०७९ मंसिरमा नयाँ जनादेश त पायो तर पहिलो दलको सट्टामा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् । यही सन्दर्भमा अहिले तेस्रो दलले पालैपालो पहिलो दल र दोस्रो दलको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व पाएको बिषयमाथि टिप्पणी भएका हुन् । जसलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यो परिस्थितिलाई लिएर संसदभित्रैबाट आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले केही दिनअघि संसद बैठकमा भने–‘संसद भित्र भएको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सरकार बनाउनुपर्ने हो कि होइन ?, त्यसले नसकेपछि दोस्रो ठूलो पार्टीले गराउनुपर्ने हो कि होइन? त्यतातिर नलागेर तपाइहरु तेस्रो पार्टीलाई समात्दै हिँड्ने पहिलो पार्टी पनि दोस्रो पार्टी पनि के भन्नु हुन्छ जनतालाई र मतदातालाई ।’

संसदीय व्यवस्थामा अंकगणितका आधारमा बहुमत पुर्‍याउने राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वभाविक भएपनि यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र स्वयम् संसदीय व्यवस्थालाई हानी पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । त्यसमाथि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेर गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हुर्किंदै गएको छ । कतिपयले पहिलो दल भएपनि कंग्रेसले नेतृत्व लिन नसक्नुलाई उसको कमजोरीको रुपमा हेरेका छन् । तर कंग्रेसका नेताहरुले भने यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भनेका छन् । माओवादीलाई नेतृत्व दिएर कंग्रेसलाई सरकारमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा कंग्रेस नेता दुर्लभ थापा क्षेत्री भन्छन्–‘संविधान नै त्यस्तैे छ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले निम्तिएको हो । हाम्रो रहर पनि हैन बाध्यता पनि, मुलुकको संविधानले निम्त्याएको परिस्थिति हो । जनताको जनादेश नै त्यही खालको छ ।’

जनादेश अनुसार सरकार गठन नहुँदा शासकीय प्रणाली कमजोर हुने तथा राजनीतिक स्थायित्व मुलुकले नपाउने लगायत समस्या यथावत् रहने भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सत्ताका लागि जुनसुकै कदम चाल्ने र साना दलले समेत बार्गेनिङ गर्ने अवस्थाले मुलुकलाई हानी पुर्‍याएको उनीहरुको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्–‘यो पछिल्लो प्रक्रिया नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जुन मर्म हो सबैभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउने र त्यसपछिको दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षीमा रहने भन्ने त्यो म्यान्डेट मिचेर सेवा प्रवाह र कैयौं नीतिगत भ्रष्टाचारको कारण बनिरहेको छ ।’

दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन हुँदा ती दललाई चित्त बुझाउँदै आफ्नो सरकार जोगाउनुपर्ने दवाव समेत विगतबाट नै हरेक प्रधानमन्त्रीले झेल्दै आएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको हकमा पनि त्यस्तै खालको बाध्यता सृजना भएको छ । त्यसैले कतिपयको बुझाइमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयु समेत लामो हुन नसक्ने परिस्थिति विस्तारै सतहमा आउन सक्ने देखिएका छन् ।