प्रमुख राजनीतिक दलका जनवर्गीय र भ्रातृसंगठनहरुमा निर्वाचित वा मनोनित भएर आउन चाहनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । तर तिनै दल मातहतका संगठनहरु आन्तरिक विवादका कारण चलायमान बन्न नसकेको देखिन्छ । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि दलहरु संगठन सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा त छन् तैपनि उनीहरुका कतिपय संगठन अस्तव्यस्त जस्तै देखिएका छन् । त्यसैले पार्टीका कमिटी र विभागहरुमा रहने दर्जनौ पदाधिकारी र नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारी अनुसार जनसरोकारको बिषयलाई पार्टीको केन्द्रिय तह समक्ष पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन, विभाग, भातृ संस्थालगायत निकाय प्रभावकारी बन्न सके यसले पार्टीको समग्र सांगठानिक पक्ष बलियो बन्ने तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सघाउ पुग्नेमा दुई मत छैन । समयक्रमसंगै राज्य सञ्चालनको नेतृत्व समेत सम्हालेको अनुभव नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुमा छ । त्यसैले पनि पार्टीलाई आमजनतामाझ पुर्‍याउन र संगठन बलियो पार्ने भूमिकामा रहने पार्टी आबद्ध संगठनहरु चलायमान हुनु जरुरी ठानिन्छ । तर पार्टीसम्बद्ध संगठनहरु महाधिवेशनबखत सक्रिय देखिएपनि जनसरोकारका विषयमा भने खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैन । यसको चर्को आलोचना पार्टीको नेतृत्व तहबाट हुदै आएको पनि छ । पछिल्लो समय पार्टी र जनसंगठनका संरचनाहरु ठूला र भद्दा भएको तथा कार्यभारबाट पन्छिन खोजेको भन्दै टिकाटिप्पणीहरु सतहमा देखिएका छन् । पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुसमा एक कार्यक्रममा कमिटिहरु ठूला र भद्या भएको टिप्पणी गरेका थिए । नाम मात्रका कमिटि र नेताहरुको काम आशनग्रहण गर्ने नभइ जनतामाझ पुग्ने र पार्टी नीतिअन्तर्गत संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको सो टिप्पणीको पृष्ठभूमिमा सोही महिना एमालेसम्बद्ध जनसंगठनहरुको सुदृढीकरण कार्यशाला दुई दिनसम्म चल्यो । कार्यशालामा कतिपय शीर्ष नेताहरुले जनसंगठनले आम जनताको सरोकारको विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । एमालेमा अर्थ तथा योजना विभागसहित ३३ वटा केन्द्रीय विभाग, अखिल नेपाल किसान महासंघसहित २२ वटा जनसंगठन, जिल्ला, प्रदेशलगायत विभिन्न कमिटिहरु क्रियाशिल छन् । एमालेको १० औं महाधिवेशपछि पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीले पूर्णता पाएपनि पार्टी आबद्ध केही जनसंगठनहरुले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले संगठनलाई व्यवस्थित, पुर्नगठित गर्ने कामको कार्यान्वयनमा रहेको बताउछिन् । राष्ट्रिय स्तरका अधिकांश जनसंगठनको सम्मेलन भएको र केहीको हुने चरणमा रहेको सचिव आर्यालको भनाइ छ ।

यता, संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसमा लामो समय पार्टीभित्रका भ्रातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था, विभाग तथा संगठनहरु नेतृत्व विहिन बन्दै गर्दा यसको सांगठनिक संरचना समेत कमजोरी बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । कांग्रेसभित्र लामो समय अलपत्र बनेका भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संगठनलाई पुर्णता दिनुपर्ने मागको सतप्रतिशत सम्बोधन हुने गरेको छैन ।

कांग्रेसको नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दललगायत १३ भातृसंस्था, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससहित १८ शुभेच्छुक संस्थाहरु, नेपाली जनसम्पर्क समितिसहितका निकायहरु छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीको सबै तहमा विभाग/समिति/विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि पार्टीभित्रको संस्थापन र इतरपक्षबीच तादाम्यता मिल्न नसक्दा कांग्रेसले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीभित्र पक्ष र विपक्षधरबीच सहमति हुन नसक्दा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको माओवादी केन्द्रको संगठन पनि अन्य दलभन्दा खासै फरक छैन । माओवादीमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, जिल्ला समन्वय समिति, केन्द्रीय विभाग, जनवर्गीयसहित दर्जन बढि पार्टी आबद्ध संगठन छन् । माओवादीमा नेतृत्व तह सत्ताउन्मुख केन्द्रीत बन्दा पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा खासै ध्यान नगएको भन्दै आलोचनाहरु पनि नभएका होइनन् । संसदको तेस्रो दल भएपनि सत्तामा रहेको माओवादीले अहिले २ महिनाको अभियानअन्तर्गत जनवर्गीय संगठनहरुको सम्मेलन, भेला, छलफलसहित विभिन्न गतिविधि हुदै आएको नेताहरुको तर्क छ । तर पार्टी नेतृत्व तह सत्तामा केन्द्रीत बन्दा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया ओझेलमा परेको गुनासो माओवादीकै नेताहरुले गरेका छन् । नेतृ अन्जना विशुंखे नेतृत्वको ध्यान सरकार निर्माणतर्फ बढि जोड रहँदा पार्टी निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको बताउछिन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार संगठनमा आवधिक रुपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई पार्टीको मूल्य–मान्यता अनुसार अघि बढाउनुपर्ने हो तर प्रमुख दलका कतिपय निकायहरु प्रभावकारी बन्न सकेको देखिदैन । जसले गर्दा पार्टीका निकायमा पद मात्र ओगट्ने तर आम जनताको सरोकारको मुद्धालाई पार्टी तहमा लैजाने काम गर्न उनीहरु असफल बन्दै गएका छन् । त्यसमाथि पार्टीहरुको भातृसंगठनले कार्यकर्तालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सकेका छैनन् । 

खिलनाथ ताजपुरीयाका थप लेखहरु हेर्न यहाँ थिच्नुहोस् ।