भारतले धान उत्पादनमा गिरावट आउने भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारत सरकारले गत साता सूचना जारी गर्दै गैर बासमती बाहेक सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतले लगाएको रोकपछि नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । विज्ञहरुले भने चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्रीको प्रयोग बढाउन सकेमा आयतमा निर्भर हुनु नपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा वर्षेनी अर्बौ रकमको चामल आयात हुन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बराबरको १३ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन धान र चामल आयात भएको थियो । यसमध्ये बासमति चामलका लागि मात्रै २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ११ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चामल/धान आयात भएको छ । यसमध्ये ७० हजार मेट्रिक टन बासमति चामल सावा ५ अर्ब रुपैयाँको भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७९ करोड मेट्रिक टन चामल आयात भएको उल्लेख छ । यस वापत साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसमध्ये करिब ५ करोड मेट्रिक टन बराबरको बासमति चामलमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै चामलमा रोक लगाएको हो । चामलमा लगाइएको रोकबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले अन्य मुलुकमा चामलको मूल्य वृद्धि भइसकेको र यहाँ पनि बढ्न सक्ने अनुमान गरे ।

नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति हुन्छ । सो उत्पादनबाट ३१ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालभर चामलको माग ४० लाख ४८ हजार मेट्रिक टन छ । कुल मागको करिब २१ प्रतिशत चामल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । आयात रोकिँदा केही मात्रामा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सचिव शर्माको अनुमान छ ।

बासमति, जिरा मसिना जस्ता चामल उपभोग गर्ने क्रम बढेकाले आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न नसक्दा आयतित चामलमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हो । यस्तो बाध्यता अन्त्यका लागि चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने विकल्पतर्फ जानुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । चामल मात्रै उपभोग गर्ने बानीमा सुधार गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले मकै, कोदो, फापर लगायत बालीको उपभोग गर्न सक्ने सुझाव दिन्छन् ।

भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि विभिन्न वस्तुमा समय–समयमा निर्यातमा रोक लगाउँदै आएको छ । खाद्यान्नमा भारतले लिने नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिँदै राज्यले स्थानीय खाद्य वस्तु उपभोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।