नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पछिल्ला साताहरुमा एउटा बिषयले समेत सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ । झापाको विर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको बिषयलाई खासगरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उठान गरिरहेका छन् । एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको पालामा भएको निर्णयलाई जोड्दै सत्तापक्षीय नेताहरुले गिरी बन्धु टी–स्टेटको जग्गामा समेत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन् । सो विषयसँग जोडिएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अबस्थामा छ, भने अहिले राजनीतिक सौदाबाजीको बिषय समेत भएको छ ।

हालै सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका क्रममा गिरीबन्धु टी–स्टेटको बिषयमा समेत छानबिन गर्ने तयारी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसबारे आम चासो बढ्दै गएको छ । त्यसमाथि सत्तापक्षीय नेताहरुले एमाले नेतृत्वमाथि संकेत गर्दै टी–स्टेटको जग्गाबारे छानबिनको माग गरेका छन् ।सत्तारुढ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले केही दिनअघि संसदमा गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गाको बिषयबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा लालित निवास भन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरीबन्धुटी–स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ , ललिता जग्गा प्रकरण भन्दा ५ सय बिघाजग्गा अर्थात रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्डै ६५ सय रोपानी जग्गा, कौडीका भाउमा दिएर देशको सम्पतिलुट्ने कार्य भएको छ , यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ।’

तत्कालिन समयमा राजदरबार निकटमानिएका स्थानीय जमिन्दारहरुले उद्योगको नाममा संरक्षण गर्दै आएको जमिन अहिले महंगो मुल्यमा विक्रि वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै यसबारे टीका–टीप्पणी भइरहेका हुन् । एकिकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले अन्य प्रकरणलाई जोड्दै गिरिबन्धु टी–इस्टेटको बिषयमा पनि सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

विगतलाई हेर्ने हो भने २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि तराईमा एक व्यक्तिले आवाससहित २८ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकिदियो । पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकतम ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी त्यतिबेला कायम भयो । त्योभन्दा बढी रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसुधार ऐनले गरेको थियो । कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि भने यो हदबन्दीमा छुट दिइएको थियो । यही व्यवस्थामा टेकेर हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा जोगाउन पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाका केही जमिनदारले चिया खेती शुरू गरेका थिए। र,‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट’ सञ्चालनमा आयो ।

२०२९ पुस ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार टी–इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राख्न छुट दिएको उल्लेख गरियो । अहिले टी–इस्टेट झापाको विर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ पर्छ ।

त्यहाँ टी–इस्टेटको नाममा अहिले करिब २८० बिघा जग्गा रहेको अनुमानित आँकडा छ।२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि भूमिसुधार ऐन परिमार्जन गरियो । त्योसँगै जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन भयो । त्यसपछि तराईमा ११ बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम गरियो । तर यो हदबन्दी गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई लागु भएन । २०६०–२०६१ सालतिरै टी–इस्टेटको जग्गामध्ये केही बिक्री गरिएको थियो ।

२०७० माघ २८ गते कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी स्थानान्तरणका लागि भू–माफियाले चलखेल सुरुगरेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले यो बिषयलाई अहिले उठाएका हुन् । सत्तापक्षीय नेताहरुले सो बिषय उठाएको प्रसंगमा सोधिएको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘गिरीबन्धु भनेको को हो, म हो?गिरीबन्धुले चिया लगाएका छन्, चिया बनाएका छन्,’उनले भने, ‘बिना कानून पहिला जमिन लिएको थियो सट्टा भर्ना, अहिले कानून बनाएका छौं ।’

ओली नेतृत्वको निर्णय विरुद्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सरोकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेसी तोकिने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय २०८० असार १३ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी रहेको थियो। तर सो दिन हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो । अर्को पेसी आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि तोकिएको छ।‘कानून पनि बदर हुनुपर्छ, सो कानून अन्र्तगतको सट्टापट्टा हुने निर्णय पनि बदर हुनुपर्छ,’रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘जुन निर्णय हो त्यसको समयाधि एक वर्षको हो, त्यो अवधि पनि सकिएको छ, त्यो निर्णयको कार्यन्वयन हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन ।’उसो त, ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सो निर्णय गर्नु अगाडि नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिसकेको थियो । जसले भूमाफियालाई कम्पनीमा रहेको जग्गा विक्रिवितरण गर्न सहज भएको देखिन्छ ।

तत्कालिन सरकारले टी–स्टेटको जग्गाका बारेमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सो बिषयमा अनुसन्धान गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन । यसरी हेर्दा गिरीबन्धु टी–स्टेटको बिषय कतै राजनीतिक सौदावाजी मात्र बन्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।