चीनले अघि सारेको बिआरआई सम्झौतामा नेपाल जोडिएको ६ वबर्ष व्यतित भइसकेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनको महत्वाकांक्षी विकास सम्वन्धि सम्झौता भएपनि अझै परियोजना टुङ्गोे लागेको छैन । ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सर्तमा परियोजना कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विबषयमा नेपालको हकमा बीआरआईको सबैभन्दा बढी विवादित मुद्धा हो । हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा समेत बीआरआइको विषय टुङ्गो लाग्न नसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा उस्तै संशय देखिएको छ । भूराजनीतिको प्रभावले बीआरआइ थप जटिलतामा पर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआई चीनको महत्वकांक्षी विकासको रणनीति हो । आफ्नो प्रभाव विस्तारलाई फराकिलो बनाउन सबैजसो महादेशका देश र महासागरलाई जोड्ने बृहत अवधारणा नै खासमा बीआरआइ हो भनिन्छ । यसमा समुन्द्री मार्गबाट चीनलाई युुरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने विकासको गोरेटो पनि समाहित छ । सन् २०१७ को मे महिनामा नेपाल चीनबीच बीआरआइ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भूराजनीति एवं अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धको चाप र दवावकाबीच नेपाल बीआरआइमा जोडिएको हो । त्यसयता द्धिपक्षीय भ्रमण र राजनीतिक तहमा थुप्रै पटक बीआरआइ कार्यान्वयनलाई लिएर सम्वाद भएपनि आशातित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।

हुन त, हालसम्म १ सय २६ देश तथा २९ वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, पश्चिमा शक्ति र तिनको नेतृत्वमा रहेको विश्व तथा क्षेत्रीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने योजना ठानेर पश्चिमाहरु बीआरआइसँग सशंकित छन् । नेपालको हकमा पनि त्यस्तै खाले आशंका व्याप्त छ । विज्ञहरुले बीआरआईको औचित्य र नेपाल सहभागी हुँदा प्राप्त हुने लाभको बिषयमा मिहिन ढङ्गबाट बहस नै नभएकाले समस्या भएको बताउने गरेका छन् । नेपाल चाईना फ्रेण्डसिप फोरमका अध्यक्ष डा कल्याण राज शर्मा भन्छन्, ‘बीआरआई के हो भनेर सरकारी तवरबाट बुझन जरुरी छ । नेपालको हितको लागि कुन परियोजना ठीक छन र यसबाट दीर्घकालीन रुपमा के फाईदा हुन्छ, अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर यस्तो परियोजनालाई कुन मोडेलमा अघि बढाउने भनेर बहस पैरवी नभएका कारण अघि बढ्न नसेको अवस्था सृजना भएको हो ।’

बीआरआई कार्यान्वयन भएमा नेपालले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी पाउन सक्ने ठानिएको छ । तर भूराजनीतिको प्रभावका कारण सम्झौता कार्यान्वयनलाई असर पारेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द प्रसाईले भने, ‘हामीलाई हुने बाधा कहाँ बाट हो भने भारत र अमेरिकाको दवाब छ हो । अहिले सम्म भईरहेको छ । त्यो चाहि अहिले सम्मको ठूलो बाधा हो । चिनीयाँ लगानीको प्रभाव देखेर अमेरिकीहरु चिन्तीत भएका छन् ।”

बीआरआई कार्यन्वयनमा भएको ढिलाईमा यसका लागि चीनबाट ऋण वा अनुदान के लिने भन्ने बिषयमा रुमलिनु एउटा मुख्य कारण हो । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालले हालैको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चालिने अपेक्षा थियो तर, यसको कार्यन्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु बाहेकको उपलव्धि प्राप्त हुन सकेको देखिएन । चीन सकारात्मक भएकाले अब नेपाल योजनावद्ध ढङ्गमा अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । चीनका लागि पुर्वराजदुत डा महेश मास्के भन्छन्, ‘चिनीयाँ पक्षबाट सबै ढोकाहरु खुल्ला गरिएको छ । नेपालको लागि अवसर हो । नेपालले सहयोग लिन खोज्छ भने दुईवटा माध्यम छ । एउटा बीआरआई सम्बन्धी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने हामीले गरेको सम्झौतालाई अघि बढाउने । नेपालले दृढता देखाउन सक्यो भने चिनीयाँ परियोजनाबाट नेपालले समृद्धिको लाभ लिन सक्छ । ’

चीनले पनि बीआरआइका लागि नीतिहरु लचिलो बनाउने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ । काठमाडौंमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बीआरआई परियोजना अघि बढ्न नसक्नुमा कोभिड १९, आफ्नै प्रणाली, र संरचनागत सीमाहरु पनि जिम्मेवार भएको बताएका थिए ।

हरेक देशसँग गरिने विकास परियोजनामा नेपालले हेर्ने भनेको आफ्नो हित हो । त्यसैले बीआरआई पनि नेपालको हित अनुकुल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, सम्झौता भएको बर्षौंसम्म त्यसलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले मुलुकको छवि बिगार्ने जोखिमप्रति सजग हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।