काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत महिनादेखि महिलावादी भएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पारिवारीक इजलासको गठन भएको छ । तर, मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सुरु गरिएको यो इजलासबाट तत्काल प्रभावकारी हुन नसक्ने गुनासो सम्बद्ध क्षेत्रबाटै व्यक्त हुन थालेको छ । यस्तै पारिवारिक इजलासको संख्या बढाउन तथा मुद्दाको चाप घटाउन अन्य जिल्लाबाट पनि यो इजलास सुरु गर्न सके उद्देश्य अनुसार न्याय सम्पादनमा सहज हुने जानकारहरुको भनाई छ ।

घरेलु हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, अंशबन्डा र मानाचामलजस्ता मुद्दाका लागि द्रुत सुनुवाइ गर्ने इजलासको माग भइरहेका बेला काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा पारिवारीक इजलासको अभ्यास प्रारम्भ भएको हो । मुलुकका अन्य जिल्ला अदालतको तुलनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परिवारीक इजलासमा राखेर हेर्न मिल्ने प्रकृतीका मृद्दा धेरै भएकाले काठमाडौंबाटै यो व्यबस्थाको सुरुवात गरिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अघिल्लो महिनाबाट सुरु गरिएको पारिवारीक इजलासले घरेलु हिंसा लगायत महिला वादी भएको मुद्दाको सुनुवाइमा सहज हुने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यसअघि कायम भएका इजलास नम्बर ४ र ५ लाई पारिवारिक इजलासका रुपमा तोकिएको छ । यो इजलासमा पनि अन्य जस्तै गरि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकिनेछ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाल ३० हजारमध्ये महिलावादी पारिवारिक इजलासमा पेस हुने १ हजार मुद्दा छन् । मुद्दाको चाप हुँदा पालो आउन र सुनुवाइ हुन निकै समय लाग्दै आएको थियो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैलाई पारिवारिक इजलासमा परेका मुद्दामा पेसी नसार्न र नियमित सुनुवाइ गरेर सकेसम्म छिटो न्याय निरूपण गर्न निर्देशन दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरिएको पारिवारिक इजलासको व्यवस्था सैद्धान्तीक हिसाबले राम्रो भए पनि मुद्दाको चाप उच्च हुने भएकाले आशातीत सफलता प्राप्त हुने सम्भावना कम भएको कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमा झण्डै ४० वर्ष अघिदेखिनै विवाह, पारिवारिक विषयसँग जोडिएका मुद्दाहरुमा न्याय सम्पादनका लागि भन्दै पारिवारिक अदालत ऐन लागू भइसकेको छ । अमेरिकामा पनि आजभन्दा झण्डै १ सय १३ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९१० तीरबाट पारिवारिक मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने गरि अलग्गै इजलास गठन गरिएको इतिहास छ । बेलायतमा पनि पारिवारिक इजलासबाट हुने निर्णय प्राप्त गर्न बढिमा ६ महिना देखि एक वर्ष समय लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लागूू गरिएको पारिवारिक इजलास कम भएको गुनासो पनि हुन थालेको छ । हुनत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यसको प्रभावकारीताका आधारमा अन्य जिल्लामा पनि यसको व्यस्था मिलाउने बताइसकेका छन् । तर अधिवक्ताहरु भने तोकिएको इजलास कम भएको अधिवक्ता रुक्मा कर्माचार्यको बुझाइ छ ।

घरेलु हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, अंशबन्डा र मानाचामलजस्ता मुद्दाका लागि द्रुत सुनुवाइको अदालत (फास्ट ट्र्याक कोर्ट) गठन गर्नुपर्ने माग महिला अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । छिटो छरितो रुपमा न्याय सम्पादनका लागि पारीवारीक इजलास काठमाडौं बाहेकका जिल्लामा पनि विस्तार गर्न सके यसको प्रभावकारीता बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको बुुझाई छ ।

वर्षौंदेखि न्यायाधीश अभाव, मुद्दा सुनुवाइको पेसी नचढेर वा पेसीमा परे पनि विभिन्न कारणले सरेर वा सारिएर छिनोफानोमा ढिला हुँदै गर्दा अदालतमा मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिएका छन् । ढिला गरि न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने मान्यता रही आएको छ । त्यसैले उद्देश्य अनुसार पारिवारिक इजलासले कत्तिको छिटो र सहज रुपमा न्याय सम्पादनन गर्नेछ त्यसकै आधारमा यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुँदै जानेछ ।