खिलनाथ ताजपुरिया – कोशीमा एमालेको समर्थनमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएसंगै यसको बाछिटा अन्य प्रदेशमा र केन्द्रीय गठबन्धनमा समेत पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ । कोशी पछि बाग्मतीमा समेत सरकार फेर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र अनौपचारिक गृहकार्य भइरहँदा सत्तागठबन्धन नै तरंगित बनेको छ । यद्धपी कांग्रेस सभापतिमा इच्छा नदेखिदाँसम्म सत्ता फेरबदलको विषयले मुर्त रुप नपाउने बताइएपनि कांग्रेस इतरपक्षधरले यो विषयलाई आगामी महासमितिको बैठकमा व्यापक छलफल गराएर संस्थापन पक्षलाई दबाबमा राख्ने योजना बनाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन असोज २७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच सत्तागठबन्धनलाई कमजोर पार्न नदिने भन्दै भद्र सहमति भयो । एमालेले सत्ता गठबन्धनमा फुटको विजोरोपण कोशीबाट सुरु गरेको चर्चाकाबीच बालुवाटारमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा नै आंशका कांग्रेसजनमा पाइन्छ ।

किनभने बाग्मती प्रदेशमा समेत माओवादी नेतृृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने अनौपचारिक गृहकार्य काँग्रेसभित्र सुरु भइसकेको छ । बाग्मतीमा सरकार फेर्नुपर्ने र आगामी कांग्रेस महासमितिमा छलफल चलाउनुपर्ने महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

१ सय १० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । तर केन्द्रीय सत्तागठबन्धनको निर्णयले बाग्मतीमा माओवादीले नेतृत्व पाउँदा कांग्रेसका एक पक्षधर असन्तुष्ट त छ नै त्यसमा पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कांग्रेसलाई समेट्न नसक्नुले कांग्रेस चिढिएको छ । बाग्मती प्रदेशसभा कांग्रेस सांसद शान्ता ढकालले बजेटप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि रहेको बताएकी छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी नदेखिंदा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई केन्द्रबाटै परिचालन गर्न खोज्ने परिपाटी झाँगिदै गए कोशाीकै नियति अन्य प्रदेशले नभोग्ला भन्न सकिन्न ।

गत पुस १० गते एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धन सरकार फुटको विजारोपण सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि सुरु सत्ता हेरफेरको खेल केन्द्र हुँदै अन्य प्रदेशले त्यसको नियती भोग्नुप¥यो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा माओवादी र कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँतिएर सरकार गठन हुँदा एमाले प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्नुलाई उपयुक्त ठान्यो र उसले अन्तत असारको दोस्रो साता कोशीबाट पनि बाहिरीनु परेको थियो ।

कोशी प्रदेशमा कोइराला निकट कार्कीले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा समेत सत्तागठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अघि सारेको थियो । तर कार्कीले एमालेको समर्थनलाई संस्थागत गर्ने चरणमा अघि बढेपछि सत्तागठबन्धन अझै पनि शसंकित रहेको कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुको ठम्याईं छ । यद्धपी कोशी प्रदेशको राजनीतिक घटनाले सत्तागठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने नेताहरुको दाबी छ ।

यदि त्यसो हो भने कोशी प्रदेशमा कांग्रेसमा देखिएको विद्रोह र सरकार गठन हुनु, कल्पवृक्ष हो या विषवृक्ष ? कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा कांग्रेसमा व्यापक छलफल हुन नपाउँदा उक्त परिस्थिति उत्पन्न भएको र यसविषयमा अनैकौ कोणबाट भएको टिप्पणीलाई कल्पवृक्षका रुपमा चित्रण गरे ।

कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षधरको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले समग्र पार्टीको सांगठानिक संरचना मात्र नभई जनसरोकारका विषय र सरकार सञ्चालनको विषयमा एक मत छैन । कांग्रेस इतर पक्षधर अहिले पनि आगामी निर्वाचन २०८४ मा गठबन्धन गर्न नहुने चेतावनी संस्थापन पक्षलाई दिदै आएको छ । माओवादी नेतृत्वको सत्ता सहकार्यमा रहन खासै असन्तुष्टि देखाएको कांग्रेसले यसअघि पौष १० गते नै एमालेसंग सरकार निर्माणको प्रयास गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग सभापति देउवाले सहमति गर्ने प्रयास गरेपनि ओलीले नमानेको महामन्त्री थापाको दाबी छ ।

संविधान जारी भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती लगायत जनसवालका विषयमा बन्नुपर्ने थुप्रै कानुनहरु अझै पनि बन्न सकेको छैन । कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाई तथा विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने अख्यितारी सरकार लिएको आरोपकाबीच कांग्रेस सत्तासहकार्यमा रुची नदेखाएको हो । तर सहमहामन्त्री परियार सरकारले काम गरेपनि तदारुकतामा केही कमी कमजोरी महसुुुस भएको बताउँछन् ।

संघीयता अभ्यासको चरणमा रहँदा दलहरु भने सत्तादाउपेचको गोलचक्करमा पर्न नहुनेमा विश्लेषकहरुको जोड छ । वर्षेपिच्छे सरकार फेरबदल भइरहेको विगतको दृष्टान्टमा पुन माओवादी नेतृत्वको सरकार कुनै वहानमा हेरफेर हुन सक्ने जोखिम भने टर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको तर्क छ ।

सरकारको स्थायित्वले मात्र प्रभावकारीता देखिने भएकोले पनि अहिलेको सरकारको हेरफेरको विषयमा बहस हुनु समय कटाउने मेलो मात्रै पनि हुनसक्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी नदेखिंदा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई केन्द्रबाटै परिचालन गर्न खोज्ने परिपाटी झाँगिदै गए कोशाीकै नियति अन्य प्रदेशले नभोग्ला भन्न सकिन्न । किनभने दहरुले सत्ताभन्दा धेरै पर केही नदेखेको निकट विगतकै उदाहारण साक्षी छ ।