नेपालमा वन्यजन्तुको बेचबिखन र ओसार पसारलाई कानूनी रुपमा बन्देज लगाइएको छ । तर, सरकारले पछिल्लो पटक विभिन्न २१ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई व्यवसायिक पालन गर्न सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । यो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि भने व्यावसायिक रुपमा पालन गरिएका फार्मबाट त्यस्ता वन्यजन्तु खरिद बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । वन्यजन्तु क्षेत्रका सम्बद्ध अधिकारीहरुले सरकारले हतारमा कानूनी प्रक्रियाको फितलो मापदण्ड ल्याएको भन्दै आलोचना गर्दा सरकारी निकायले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्र उदार हुने वा अझ व्यवस्थित गराउने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट ब्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०८० पारित गराएसँगै गत भदौबाट यो लागू भएको हो । व्यावसायिक उत्पादन गरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वन्यजन्तुको विक्रिवितरण मार्फत आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यका साथ यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो मापदण्ड भित्र रहेर खोलिने वन्यजन्तु फार्म कुनैपनि राजमार्गको दायाँ भागबाट ५०० मिटर दूरी बाहिर निमार्ण गर्नुपर्नेछ भने शहर तथा घना वस्ती भएको स्थान, सार्वजनिक बाटो, खोला वा नदि किनार बाट १०० मिटर परको स्थानमा वानउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था छ ।

यस्तै वन, संरक्षित क्षेत्रको वन क्षेत्र तथा जैविक मार्गबाट १ किलोमिटर तथा कुनैपनि एक फर्मदेखि अर्को फर्मसम्म ५ सय मिटर टाढाको स्थानमा ती व्यवसायिक फार्म खोल्न मिल्नेछ । तर मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डप्रति सो क्षेत्रका जानकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । व्यावसायिक रुपमा फार्म सञ्चालन गर्न चाहनेले फार्मले हुने प्रभावका विषयमा समेत प्रचलित कानुन अनुसार वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्नेछ । तर, अध्ययन अनुसन्धानविना नै मापदण्ड आएको वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यलयका उप प्राध्यापक अनन्त सुवेदी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन र उपयोग सम्बन्धी मापदण्डमा फार्मको न्यूनतम क्षेत्रफल तोक्नु पर्नेछ भने फार्मको सुरक्षाका लागि गरिने प्रबन्ध अर्थात् इन्क्लोजरको व्यबस्थालाई पहिचान गरि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष वन्यजन्तुका कारण हजारौं नागरिक प्रभावित हुँदै आएका छन् । वन्यजन्तु मानव वस्तीमा पसेर दुख दिने, किसानले लगायको खेतिवाली खाइदिने वा नष्ट गरिदिने जस्ता समस्या समान्य जस्तो बन्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यो मापदण्डले भने कुनैपनि फार्ममा पालिएका वन्यजन्तुलाई फार्मको अधिकतम घेरा भन्दा बाहिर जान नदिने गरि व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार त्यस्ता फार्मबाट निस्केका वन्यजन्तुले कसैको हानी नोक्सानी वा क्षति गरेको सो को जिम्मेवार फार्म सञ्चालक हुने कानुनी व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणका पर्याप्त पूर्वाधार नभएको अवस्थामा यस्ता फार्महरुमा सरकारी निकायबाट अनुगमन गर्ने भनिए पनि मापदण्डले भने अनुसार स्रोत साधन नभएको पशु अधिकारकर्मी सिराजन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मापदण्डमा फार्मममा पालिने वन्यजन्तु मात्रै नभएर त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत मिहिन ढंगबाट समावेश गरिएको छ । यो पालना कुन तहसम्म हुन्छ भन्ने नै प्रमुख हो । फार्ममा पालिने वन्यजन्तुको प्रकृती अनुसार उसलाई चाहिने पानी, आहाल जस्ता सबै व्यवस्थालाई मापदण्डमा छ । पालिएका वन्यजन्तु विरामी भएमा फार्म भित्रैबाट छुट्टै स्थान पहिचान गरि राख्ने व्यस्था मिलाउन मापदण्डले निर्दिष्ट गरेको छ ।

फार्मबाट उत्पादन भएका वन्यतुका सामानलाई फार्म सञ्चालक आँफैले विक्रि वितरण गर्न उत्पादनका बारे सरकारी निकायसँग अनुमति लिनुपर्नेछ भने वन्यजन्तुका आखेटोपहार राख्न वा लिन लिन चाहानेले सरकारी निकायसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ । वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन गरिने फार्मबाट समूदायमा विभिन्न रोगको संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम समेत हुने उप प्राध्यापक सुवेदी बताउँछन् ।

यो मापदण्ड भित्र विभिन्न २१ प्रजातिका वन्यजन्तुको पालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार रतुवा, चित्तल, नीलगाई, संरक्षित बाहेककोे खरायो, दुम्सी, बँदेल, सर्प, मगर गोही संकटापन्न बाहेकको कछुवा, भ्यागुता, मयुर, संरक्षित बाहेकको कालिज, वन कुखुरा, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना र सुगा पालन गर्न सकिनेछ । मासुजन्य प्रयोजनका लागि पालिएका वन्यजन्तुका हकमा बध गर्नु पूर्व मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सकने खान योग्य भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

कानुनी प्रक्रियाको फितलो मापदण्ड ल्याएको भन्दै अलोचना भइरहँदा वता तथा वातारण मन्त्रालयले भने कार्यान्वयन चरणमा नपुग्दासम्म समस्या थाहा नहुने बताएको छ । मापदण्ड विपरीतका काम हुने भएकाले यो मापदण्डको व्यवस्था गरिएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुङ्गानाले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने यो मादण्डमा र्फामको सञ्चालन र स्थापना गर्न कम्तीमा १ हेक्टर क्षेत्रफल निजी जग्गा हुनुपर्ने र वन्यजन्तुको संख्या बढेसँगै सोहिअनुरुप क्षेत्रफल समेत बढाउनुपर्ने व्यस्था छ । फार्म परिसरमा कुनैपनि ठूलो र अग्लो संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ । यसरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने फार्महरुको भने समबन्धीत निकायबाट वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

 मापदण्डमा तोकिए अनुसार यस्ता फार्ममा कम्तीमा ७ जना कर्मचारी राख्नुपर्नेछ जसमा ४ जना पूर्णकालीन र अन्य आवश्यकताका आधरमा राख्न सकिनेछ । यसरी हेर्दा फार्म सञ्चालनका लागि राखिएका शर्तहरु पालनामा जो कोही हतोत्साही हुनसक्छ । तर, वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिले यो खुकुलो देखिएको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनको केही समयपछि मात्रै यसको वास्तविक अवस्थाका बारेमा केही भन्न सकिन्छ । अहिले नै ठोस् दृष्टिकोण बनाउनु हतारो हुनेछ ।