संविधानले प्रत्यायोजन गरेको हक अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुको असन्तुष्टी चुलिँदो छ । संविधानका प्रावधानले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराएपनि संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा वेवास्ता गर्दा प्रदेश तहको काम प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुको गुनासोमा सबैभन्दा बढी बहस भएकोमध्ये प्रहरी समायोजनको बिषय एउटा हो । २०७६ सालमै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बनेपनि त्यससँग सम्वन्धित नियमावली टुङ्गो लाग्न नसक्दा यसको काम अवरुद्ध छ । खासमा प्रहरी समायोजनको बिषय के हो र विवाद किन भइरहेको छ त ?

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ७ बर्ष पुरा भई ८ वर्ष प्रवेश गरिसक्दा पनि यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाले भने अझै मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । त्यसको एक उदाहरण हो, प्रहरी समायोजनको बिषय । २०७६ मा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि अहिलेसम्म त्यससँग सम्वन्धित नियमावली बनेको छैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि २ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसके तर, प्रहरी समायोजनको विषय छाँयामा पर्दै आएको छ ।

 प्रदेशमा प्रहरी समायोजन लगायतका अन्य विभिन्न अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा काम कारबाहिनै प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले लगातार असन्तुष्टी जनाएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव प्रहरी समायोजन लगायत विषयमा संघीय सरकारले अधिकार प्रदानका लागि काम भइरहेको बताउने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताउँछन् ।

प्रहरी समायोजनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला त्यसको सम्बन्धीत निकाय गृहमन्त्रालयले भने समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको बताएको छ । केहिदिन अघि आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गरि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका थिए ।

तीन वर्ष अघि २०७७ मा मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रहरीको कुल जनशक्ति ७९ हजार ५ सय ३२ रहने तोकिएको छ । यही दरबन्दीबाट प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रहरी गृहमन्त्रालय अर्थात् संघीय मातहत २४ हजार ८ सय १२ दरबन्दी कायम हुने छ ।

 यस्तै ७ प्रदेश अन्तर्गत बाँकी हुन आउने ५४ हजार ७ सय २० दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत हुनेछ । ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार कोशी मा १० हजार ७ सय १७, मधेश प्रदेशमा ९ हजार १ सय ५२, बागमतीमा ७ हजार ३ सय ४, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ दरबन्दी हुनेछन् ।

समायोजनकालागि २०७६ मा बनाइएको ऐनमा भएका केहि व्यवस्था परिमार्जन र शंसोधन गर्ने गृहमन्त्रीले बताउँदै गर्दा त्यसमा नै भएका व्यवस्थालई लिएर आलोचना समेत भएको छ । जसले प्रहरीको तल्लो दर्जामा रहेकाहरु कसको कमाण्डमा जाने भन्ने बिषयमा दुविधा हुने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल करिअर विग्रीने जोखीमले प्रहरी प्रदेशमा जान तयार नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरीले कसको निर्देशन मान्ने भन्ने समस्या देखिन्छ ।

समायोजनको प्रक्रिया लामो समयसम्म पनि पूरा हुन नसकेपछि यसलाई अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७६ को ऐनमा भएको चेन अफ कमाण्ड लगायत बिषयलाई सम्वोधन गर्दै अधिकार क्षेत्र नबाझिने गरी टुंगो लगाउने तयारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन अघि नबढाइएको भन्दै सात वटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले भेला नै गरेर संघीय सरकारविरुद्ध पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संविधानले अधिकार दिइसकेपनि संघबाट परिचालन हुँदै आएको प्रहरी समयोजन नहुँदा प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकाले माग गरे अनुसारको प्रहरी समायोजन गरिने हो भने प्रहरीको काम कारबाहीमै चुनौती हुन सक्ने समेत आँकलन भइरहेको छ । पूर्व डिआइजी मल्ल समायोजन पश्चात प्रहरीले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न आउन सक्ने आशंका गर्छन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ अनुसार राज्य विरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानी, सङ्गठित अपराध, आतङ्कवाद, साइबर अपराध सम्बन्धी कसुर लगायत संघीय प्रहरीले गर्ने भनिएको छ । संघीय प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी महानिरिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा संघीय प्रहरी नायब महानिरिक्षक रहने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीेले समायोजन पश्चात प्रदेशभित्र विभिन्न १८ वटा काम कर्तव्य र अधिकार गर्नुपर्ने गरि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

जसमा संघीय प्रहरीले जस्तो राज्य विरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानी, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी जस्ता कसुरमा अनुसन्धान गर्न नपाउने भनिएको छ । अन्तर प्रदेश प्रहरी समन्वय गर्नुपरेमा समेत प्रदेशले केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने ऐनको प्रावधानमा उल्लेख छ । संघीयताको मर्मअनुसार निमार्ण गरिएको संविधानले प्रदेश संरचनाको व्यवस्था गरे पनि त्यहि अनुसारको अधिकार नपाउनु आँफैमा दुखद पक्ष हो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै प्रहरी समायोजनको बिषय टुंगो लगाउने बताएपनि सत्तारुढ दलबीच यो बिषयमा सहमति हुन नसकेको चर्चा समेत भइरहेका छन् ।   

नविन कोइरालाका अन्य लेखहरु पढ्न यहाँ थिच्नुहोस्