राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्ला केही वर्षयताको जनगणनामा महिला र पुरुषबीच लैंगिक अनुपातमा असमानता देखिँदै आएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क मुलुकको भावी रणनीति बनाउन समेत प्रयोग हुने गरेको छ । तर, नेपालमा देखिएको लैंगिक अनुपातको विचलनले दीर्घकालिन असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । विज्ञहरु भन्छन्–“लैंगिक अनुपातमा बढ्दो विचलन नियन्त्रण गर्न नसकिएमा २० वर्षपछि १ सय महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी भेटाउन मुस्किल पर्न सक्छ ।”

नेपालमा प्रत्येक १० बर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । तर लैंगिक रूपमा जनसांख्यिक विवरण संकलन भने विक्रम सम्वत् २००९ सालबाट मात्र सुरु गरियो । त्यतिवेला ९६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको लैंगिक अनुपात २०३८ सालसम्म बढेर १०५ प्रतिशत पुगेको थियो । २०४८ मा ९९ दशमलव ५ प्रतिशतमा घटेको लैंगिक अनुपात २०५८ मा भने बढेर ९९ दशलव ८ प्रतिशत पुग्यो । 

२०६८ मा ९४ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चियो भने २०७८ को जनगणनामा त्यसमा वृद्धि भई ९५ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी लैंगिक अनुपातको असन्तुलनलाई प्राकृतिक मान्न नसकिने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप प्रमुख एवम् प्रवक्ता हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । त्यसमध्ये महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २ सय २७ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार पछिल्ला दिन लैंगिक अनुपातमा विचलन बढ्दै गएको छ ।

 लैंगिक अनुपातलाई लिएर बहस भइरहँदा कतिपयले जनगणनाबाट वास्तविक संख्या निर्धारण हुन नसक्ने मत समेत राखेका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण सरकारी जनगणनाबाट आउने यस्ता नतिजामा एकिन तथ्याङ्क नआउने गरेको बताउँछिन् समाजशास्त्र बिषयमा विद्यावारिधी गरेकी डा.शोभा ढुङ्गाना ।

२०७८ को जनगणना अनुसार गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकामा अधिक देखिएको जन्मँदाको लैंगिक अनुपात भौगोलिक हिसाबले हिमाल र पहाडभन्दा तराईमा बढी देखिएको छ । प्रदेशगत तथ्याङ्क अनुसार, मधेश प्रदेशमा १ सय १८ र सबैभन्दा थोरै कोशीमा १ सय ६ छ । जिल्लागत तुलनामा सबैभन्दा धेरै धनुषामा १३३ र सबैभन्दा थोरै मुस्ताङमा ९२ छ । जन्मँदाको लैंगिक अनुपात १०० भन्दा थोरै हुने जिल्ला ६ वटा, १०० भन्दा धेरै र १ सय ५ भन्दा थोरै हुने आठ वटा र १ सय १२ भन्दा धेरै हुने २२ वटा रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको अभिलेख छ । 

जन्मदरमा लैंगिक असमानता देखिनुमा नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक सोचाइ समेत कारक देखिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिलालाई निश्चित अवधि वा अवस्थाको गर्भपतन गराउने पूर्ण अधिकार दिएको छ । तर नेपालमा गर्भपतन गराउने प्रवृत्तिका कारण समेत लैंगिक जन्मदरमा असर परेको हुन सक्ने तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी बताउँछन् ।

विश्व वैंकको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा सन् १९६० देखि २०२२ सम्मको ६२ वर्षमा प्रति १०० महिलाका तुलनामा पुरुषको सांख्यिक दर ९९ दशमलव ९ देखि १ सय १ दशमलव ३ जनासम्म छ । जनसंख्याका विविध पक्षबारे बहस भइरहँदा बढी जनसंख्या भएको मुलुकको अगं्रपक्तिमा रहेको चीनले एक सन्तान नीतिमा ल्याएको परिवर्तनको बिषय एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले विदेश पलायनका कारण जनशक्ति अभाव हुने र प्रजनन् दरमा असर पर्न सक्ने समाजशास्त्री डा.ढुङ्गानाको तर्क छ ।

आगामी दिनमा पुरुषको मात्र संख्या बढ्ने र महिलाको जन्मदरमा कमी आउँदा समग्र जनसांख्यिक संरचना बिग्रने जोखिम समेत देखिन्छ । तत्कालका लागि त्यसको प्रभाव नदेखिए पनि दीर्घकालमा सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा लैंगिक अनुपातमा बढ्दो विचलन नियन्त्रण गर्न नसकिएमा २० वर्षपछि १ सय महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी भेटाउन मुस्किल पर्न सक्छ ।