नेपाली भाषाको सन्दर्भमा अहिले एउटा विषयमा बहस भइरहेको देखिन्छ, त्यो हो नेपाली वर्णविन्यासको विषय । १२ वर्षअघि तत्कालीन सरकारको पालामा सदर गरिएको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यासलाई सर्वोच्च अदालतले गत महिना बदर गरेपछि नेपाली भाषासँग सम्वन्धित विज्ञहरुले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् । उनीहरुको बुझाइमा वर्णविन्यासलाई लिएर उत्पन्न विवाद अदालतको आदेशपछि समाधान भएको छ ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ मा सदर गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्याससम्बन्धी टिप्पणीविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतले लगाएको हो । गत असार १० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा “भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीति नियम निर्माण भए गरेजस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरेको जस्तो विषयका रूपमा लिन नमिल्ने” भनिएको छ । भाषा मानव विकासको क्रमसँगै विकसित र परिवर्तित हुँदै आएको तथा भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरण, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन खोज गर्ने विषय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सो आदेशको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

समय क्रममा भाषाको मानकीकरण स्वभाविक भएपनि वर्णविन्यासमा गरिएको विषय विवादित हुन पुगेको र अहिले समाधान उन्मुख भएको बताइन्छ । अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा २०७३ भदौ २४ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।“नेपालमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा एकरुपमा नभएको भन्ने आधारमा भाषाविद्हरुले संगोष्ठी गर्नुभयो, त्यसले सरकारका लागि केहि सिफारिस ग¥यो सरकारका लागि भाषिक प्रयोगमा व्याकरणीय दृष्टिले र वर्णविन्यासको दृष्टिले एकरुपता कायम होस् भन्नका लागि सोे सिफारिस गरिएको थियो” रिट दर्ता गर्नुको कारणबारे अधिवक्ता नेपालले भने, “सिफारिसका आधारमा नेपाली भाषा लेख्नका लागि एकरुपता कायम गर्नका लागि भनेर संयुक्त अक्षर जति हटाएर हलन्तको प्रयोग गर्ने भने सिफारिस गर्नुभयो ।”

मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ, भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणका नियम पनि त्यति नै संवेदनशील हुने, वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्विक फरक पर्न जाने तथा भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पर्ने पनि सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

अदालतले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको टिप्पणी आदेश बदर गरेसँगै अब पुरानै वर्ण विन्यास ब्यूँतिने नेपाली भाषा बचाउ अभियानका संयोजक एवं नेपाली वर्णविन्यासमा संस्कृतको प्रभाव शीर्षकमा विद्यावारीधि गरेका डा.बलदेव अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, “संक्षिप्त नेपाली कोश, नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिबाट २००७ मा प्रकाशित त्यतिबेलाका स्वनामधन्य महाविद्धान् महान् साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, बालकृष्ण सम इत्यादीकोे सर्वसम्मत्तिमा तय गरिएको वर्णविन्यास अब पुर्नजिवित हुन्छ ।”

नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरु छुट्टाएर लेख्नुुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था आएको भन्दै विरोध भएको थियो। अब व्याकरणका विषयलाई कसैले चलाउन नमिल्ने गरि अदालतको फैसला आएको नेपाली भाषा बचाउ अभियानका संयोजक डा. अधिकारीले बताए । “वर्णविन्यास र व्याकरण जस्ता विषयलाएई शरिरको स्नायु प्रणालीसँग तुलना गरेर बुझ्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ,” उनले भने, “भविष्यमा पनि कुनै कानुन बनाएर वा संविधान संशोधन गरेर समेत परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरि प्रष्ट भाषामा फैसला आएको छ ।”

अदालतले गरेको फैसला अनुसार अब भाषामा एकरुपता ल्याउन पुरानै शैलीमा वर्णविन्यासको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिवक्ता नेपाल पनि सहमत छन् । “अदालतले त्यतिबेला जुन परिवर्तन गरिएको थियो, वर्णविन्यासका नियमहरुलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय लागू नगर्ने भनेर त्यतीबेला शिक्षामन्त्री भएपनि पछिल्ला शिक्षामन्त्रीहरु समेत सबैले निरन्तर रुपमा सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आउनुभएको थियो, अब नहुने भयो” उनले भने– “भाषाको सार्वभौमिकता संसदसँग पनि हुँदैन सरकारसँग पनि हुँदैन ।”

नेपाली भाषाका विषयमा अध्ययन–अध्यापन, खोज र अनुसन्धान गरिएका व्यक्तिहरुका अनुसार विभिन्न लेखकका लेख र प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा समेत फरक–फरक वर्णविन्यासको प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अक्षर राम्रो लेख्न सिकाउने अभ्यास भएपनि शुद्धताको विषयमा त्यति धेरै ध्यान केन्द्रीत हुन नसकेको भन्दै विवाद हुने गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा वर्णविन्यासको बिषय अदालतको आदेशपछि तत्कालका लागि निरुपण भएपनि दीर्घकालिन समाधान हुनेमा आशंका उस्तै छ ।