सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संसदमा पेश गरेको छ । अघिल्लो पटक २०७९ भदौमा गरिएको संसोधनपछि सरकारले केही प्रावधानमा परिमार्जनका लागि विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान लैंगिक दृष्टिले महत्व भएको भन्दै अधिकारकर्मीले स्वागत समेत गरेका छन् । झन्डै साढे दुई बर्षको अवधिमा दोस्रो पटक गर्न लागिएको ऐन संसोधनका लागि ल्याइएका मुख्य प्रावधानलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत मंगलबार संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । सो विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै कानुन बन्नेछ । विधेयक पारित भए अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कैयौं नेपालीलाई राहत पुग्ने बताईन्छ । विधेयकमा बाबु सम्पर्कमा नरहेका सन्तानले बाबुको पहिचान उल्लेख नगरी वंशजको नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई सहज हुने गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । गृहमन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले भनिन्,‘विदेशमा जन्मीएकालाई नागरिकता विषयमा, बाबुको नामथर उल्लेख नगरी आमाको नागरिकता पाउने विषयमा सम्बोधन गरेको तथा नाबालक परिचय पत्र दिने विषय पनि थपिएको छ ।’

नागरिकतासम्वन्धि विभिन्न मुद्दामा अदालतले यस्तो अवस्थामा रहेका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आदेश दिएका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधनको आवश्यकता परेको गृह मन्त्रालयको भनाई छ । यद्यपी, विधेयक पारित भएर कानुन बनेपनि शतप्रतिशत रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती रहेको गृहमन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘आमाका नामबाट नागरिकता दिने विषयमा अदालतबाट आदेश भएको भएपनि सम्बन्धीत व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुन्छ । तर, यो विधेयक पारित भएमा निमुखाहरु जसले आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने अवस्था छ, उनीहरुले पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो । विधेयक पारित भएमा शत प्रतिशत समस्याको समाधान नभएपनि ८० प्रतिशत भएपनि समाधान हुन्छ ।’

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा १० मा सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाईका कारण कैयौं नेपालीहरु अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा विधेयक संशोधन भएर संसद सम्म अगाडी बढेकाले सम्बोधन हुनेमो सरोकारवाला आशावादी देखिएका छन् । नागरिकताको समस्या र जटिलतामा रहेका पक्षलाई चिर्न विधेयकले सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । ‘चुनौतीलाई चिर्न नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक आएको हो,’ अधिवक्ता शुष्मा गौतमले भनिन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले विदेशमै जन्म दिएका सन्तानहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने बाटो विधेयक पारित भएमा खुल्ने छ ।नेपाली नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ । विधेयकले सम्बोधन गरेका विषयबारे अधिवक्ता गौतमले भनिन्, ‘केही विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । आमाको नागरिकता छ, बुवाको नाम उल्लेख छ शैक्षिक प्रमाणपत्र छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु नगरिकताबाट वञ्चित हुनेलाई सम्बोधन गर्छ ।’

यसैबीच, नागरिकता बन्ने क्रममा त्रुटि भएमा समेत पहिला भएका जटिलता गृहमन्त्रालय मार्फत सहज बनाउनु सकारात्मक भएको अधिकारकर्मीको भनाई छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको विषयबारे नागरिकताका लागि पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) मा आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘संशोधन गरिएको विधेयकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको सन्तान विदेशमा जन्मीएर नेपालमा बसोबास गरेको अवस्थामा अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान सकारात्मक छ ।’

सरकारले बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन ऐन संसोधन गर्नुपरेको बताएको छ । त्यस्तै, बाबु हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानी निजलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न कानून संसोधन गर्न लागिएको गृहमन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले नागरिकतामा बाबुको विवरण उल्लेख गर्न नचाहेमा सोही बमोजिम नागरिकता दिन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ ।