सरकारले केही साता अघि ल्याएको अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी ऐन संसोधन पनि एक हो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दफा आकर्षित हुने प्रावधान लगायतमा संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

 अध्यादेशलाई लिएर भइरहेको बहसमा भूमि सम्वन्धि ऐन संसोधनपछि वास्तविक भूमिहिनले जग्गा पाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेका छन् । हुन त भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम हुँदै आएको छ । तर पछिल्लो संसोधनले भूमिको समस्या समाधान हुनेमा आशंका व्यक्त भइरहेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको सूचना प्रणालीमा हालसम्म भूमिहीन दलितको ८७ हजार ८ सय ९५, भूमिहीन सुकुम्वासीको १ लाख ६६ हजार ६० र अव्यवस्थित बसोबासीको ८ लाख ४२ हजार ६ सय १५ गरी झन्डै ११ लाख निवेदन दर्ता भएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरण यसमा समेटिएको बताइन्छ ।

एकातर्फ अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखाएर चिन्ता व्यक्त भएका छन् भने अर्कोतर्फ वास्तविक भूमिहीन सकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मत कतिपयले राखेका छन् । अध्यादेशमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयसँग जोडिएका प्रावधानहरु थपिएका छन् । पछिल्लोे पटक गत असोजमा गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले ७१ जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गर्दै काम अघि बढाइरहेका बेला अध्यादेशमार्फत् ऐन संसोधन गरेको हो । 

आयोगको कामले निरन्तरता पाउँदा ऐन संसोधनले भूमिहीनलाई जग्गा उपलव्ध गराउने राज्यको नीतिले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि तिनै तहको सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी रहेको भुमि अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । अधिकारकर्मी जगत देउजा आयोगले समेत प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक दलबीच पनि वृहत समझदारी हुन आवश्यक छ ।

 र, समस्या समाधान प्रक्रियामा भूमि आयोगका जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारीले यसलाई मिसनको रुपमा लिएर काम गर्न जरुरी रहेको छ ।,नियुक्ति लिने तर काममा चासो नदिने रोग भूमि समस्या समाधान आयोगमा कायमै रहेको छ ।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा जारी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’लाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

तर अर्को वाक्यांशले स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्ता जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने व्याख्यासहितको प्रवन्ध गरेको छ । ऐन संसोधनपछि भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, एकपटकका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सहितको बिषय सम्वोधन गर्ने बाटो खोलिएको हो ।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई परिमार्जनको सन्दर्भमा अध्यादेशले अभिलेखमा वन क्षेत्र जानिएको’ भन्ने मूल कानुनमा रहेको व्यवस्थाको सट्टा अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जानिएको’ जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि जग्गा प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कनलाई समेत हेरी तोकिएको दस्तुर लिएर जग्गा उपलव्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । यी कानूनी प्रवन्धपछि भूमिहीनको समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्ने चौतर्फी चासो छ । 

सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी हटाउने र नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने क्रम चल्न थालेको धेरै भइसकेको छ । आखिर किन भूमि आयोगले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी काम किन गर्न नसकेको हो त ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका सुचना अधिकारी संजीव कुमार साहले भने, कुन आधारमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हुन भनेर छुट्याउने लगायत विषयमा कार्यबिध बनाएका छौँ ।’तथापि अहिले भूमि अध्यादेश आएको हुनाले त्यसमा केही संशोधनका विषयहरु छन् । त्यो संशोधनको विषयहरुलाई समेटेर अर्को नियमावली आउँछ त्यो नियमावली आएपछि फरक नीति भयो भने हालको कार्यविधि संशोधन हुन्छ ।’

नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घडेरी र पुनस्र्थापनाका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत छ ।

भूमिहिन नागरिकलाई जग्गा उपलव्ध गराउने बिषय राजनीतिक दलहरुको चुनावी एजेन्डा बन्दै आएपनि दशकौंदेखि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐन संसोधन गर्दै अघि बढाएको कानूनी प्रवन्ध अनुसार भूमिहिनको जग्गा पाउने आशा पुरा हुन्छ या हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।