रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–२, मैनहियाकी २१ वर्षीया श्रीकान्ती यादवले गत कात्तिक १३ गते हर्नैया स्वास्थ्य चौकीमा छोरा जन्माइन् । सुत्केरी भएपछि उनले १ हजार रुपैयाँ पाइन् । ‘नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए थप ८ सय रुपैयाँ मिल्ने रहेछ भन्ने त्यही दिन मात्र थाहा भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसभन्दा अघि पत्ता भएन ।’ स्वयंसेविका र स्वास्थ्य चौकीबाट जानकारी हुने भए पनि घरायसी कामकाजले जाँच गराउने कुरा सम्झना नभएको उनले बताइन् ।

बच्चा जन्माउन अन्तिम समयमा गएकाले १ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको उनका श्रीमान् रामदास यादवले बताए । ‘पैसा पाइने र स्वास्थ्य जाँच गराइरहे थप जानकारी पाइने कुरा थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘बिहानै गाडी चलाउन जान्छु, बेलुका अबेला फर्किन्छु । काम नगरी खान पुग्दैन, श्रीमतीको हेरचाह गरेर बस्न पनि भ्याइँदैन ।’ १ हजार रुपैयाँले श्रीमतीलाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन पनि नपुग्ने यादवले बताए ।

यादव जस्तै कात्तिक १२ गते छोरी जन्माएकी १९ वर्षीया किशोरी आमा पूजा हरिजनले पनि गर्भवती हुँदाको समयमा स्वास्थ्य चौकी धाउनुपर्ने र आफ्नो र हुनेवाला बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नपाएको बताइन् । ‘सानै उमेरमा बिहे भयो, घर बाहिर निस्कने, यस्ता कुरा जान्ने, बुझ्ने मौकानै पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘पूरै पैसा पाएको भए सुत्केरी हुँदा खान मन लागेको खानेकुरा खान हुन्थ्यो ।’ आफ्नो घरतिर त्यस्ता कुरामा चासो राख्ने र पेट ठूलो भएपछि बाहिर हिँड्नै लजाउने महिला धेरै भएको हरिजनको भनाइ छ ।

मर्चवारी–७ की २३ वर्षीया माया पासीले गत कात्तिक २९ गते छोरीलाई जन्म दिइन् । बच्चा जन्माएको खुसीयालीसँगै सुत्केरी भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ पाउँदाको खुसी पनि थपियो । ‘पैसा पाइने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा पहिले थाहा नै थिएन ।’ गाउँमै शिविर आउने गरेकाले पर्खेर बसेको तर कोरोना महामारीले गर्दा नआएपछि सुत्केरी व्यथा लागेपछि स्वास्थ्य चौकी गएको उनको भनाइ छ । उनीहरू मात्र होइन, जिल्लाको मर्चवारी, मायादेवी, शुद्धोधन, सम्मरीमाई, ओमसतिया, रोहिणी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका धेरै महिला गर्भवती उत्प्रेरणा रकम लिनबाट वञ्चित भएका छन् । हुन त सहरी भेगका महिला समेत प्रोटोकल अनुसार छुट्याएको ४ महिना, ६ महिना, ८ महिना र ९ महिनामा जाँच गराउन जाने परिपाटी कमै छ ।

शिक्षाको कमी हुँदा ग्रामीण भेगका महिलाले महिनावारी रोकिएको समयबाट गन्नुपर्ने महिना गन्न भुल्ने गरेकाले पनि नियमित जाँच नगर्ने सियारी–३ स्थित हर्नैया हेल्थपोस्टका बर्थिङ इन्चार्ज निशा श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘धेरै महिला एकै महिनामा २ पटक पनि आउँछन् तर समयावधि मिलाउँदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमअनुसार नआएका महिलालाई रकम दिन मिल्दैन ।’ 

मासिक सुत्केरी भएका महिलाको तथ्यांक संकलन गरी सुत्केरी भत्ता मात्रै वा उत्प्रेरणा सहितको भनी पालिकामा पठाउने र त्यहाँबाट सोही अनुसार रकम आउने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा २२ वटा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित छन् । ती सबैमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका सुरक्षित मातृत्व फोकल पर्सन कालिका भण्डारीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार २ वटा सरकारी अस्पतालमा समेत उक्त सुविधा लागू छ । ‘स्वास्थ्य चौकीमा पुगी सुत्केरी हुने संख्या बढ्दै गएको भए पनि नियमित ४ पटक स्वास्थ्य जाँच गराई उत्प्रेरणा रकम पाउने महिला भने कम छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलोपटक जाँच गराएका महिला अर्कोपटक बच्चा जन्माउन मात्रै जाने गरेको धेरै भेटिन्छ ।’ 

यसमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा सबै सुविधा नपाउनु, पहिलोपटक स्वास्थ्य चौकी जाने तर अन्यपटक अस्पतालतिर जाने गर्नु, चेतनाको कमी हुनु र पेट ठूलो हुँदा अलि टाढाका स्वास्थ्य चौकीमा जान नसक्ने जस्ता कारणले आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू नभएको भण्डारीको भनाइ छ ।

सन् २००९ देखि मुलुकभर लागू भएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सरकारले गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा बापत नियमित गर्भ परीक्षण गर ४ सय, प्रसूति महिलालाई यातायात बापत हिमालमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ, पहाडमा १ हजार र तराईमा ५ सय रुपैयाँ दिंदै आएको छ । सरकारले सामान्य प्रसूति गराउँदा १ हजार रुपैयाँ, सामान्य शल्यक्रिया गरेको ३ हजार र जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरे ७ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई बुझाउँदै आइरहेको छ । 

सेवाप्रदायक व्यक्तिलाई समेत सेवा दिएबापत ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ९ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको थियो । यसपटक स्थानीय सरकार र सम्बन्धित अस्पतालले सुत्केरी गराएको तथ्यांकका आधारमा बजेट विनियोजन भई पालिका र अस्पतालमै गएको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी नेत्र अर्यालले बताउनुभयो ।