धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक बरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल तथा जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई गत बुधबार ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रीपरिषद, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पुर्बाधार विकास हेर्ने सचिव डा बैकण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले भने प्रतिष्ठानमा राजनितिक नियुक्ती लिएर आउने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा ७ अर्व रुपैया संचित घाटा र १ अर्व ५० करोड रुपैया भन्दा बढी वेरुजु देखिएकाले दिनदिनै धरासायी बनेको भन्दै चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी एक महिनादेखि आन्दोलित छन् । संयुक्त संघर्ष समितिले चार पदाधिकारीलाई वर्खास्त गरेर यसअघि विज्ञहरुको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा योग्य दक्ष वैज्ञानिक प्राविधिक व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपालीले वीपी प्रतिष्ठानभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न र आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न आज देखि नै काम सुरु गर्ने बताउनुभयो । प्रारम्भिक चरणको बेठक बसेर छानवीन गर्ने उहाँको भनाई छ ।