साउन ६, काठमाडौं ।

संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताबाट लिइएका सुझावलाई एकीकृत गर्ने क्रम सुरु भएको छ । जिल्लामा खटिएका सभासदले आ–आफ्ना क्षेत्रमा संकलन गरिएका सुझाव लिएर राजधानी आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । सभासद्ले संकलन गरेका सुझावलाई संविधानसभाका कर्मचारीले लिपीबद्ध गर्ने छन् । अधिकांशले दलीय अवधारणामा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धर्ममा स्वतन्त्रता र सीमांकनको टुङ्गो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।

हिजोसम्म संकलन गरिएका सुझावलाई संविधानसभाको सचिवालयले लिपिबद्ध गरि नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई बुझाउने छ । लिपिबद्ध गरिएको प्रतिवेदन नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान समितिमा छलफल गरी संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुने छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन संविधानसभाले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने कार्यतालिका छ । समितिले सहमति र असहमतिका बुँदालाई छुट्ट्याएर संविधानसभामा पेश गर्नेछ । संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसके मतदानद्वारा समाधान खोज्ने छ ।

संविधानको मस्यौदामा जनताका मत समेट्न संविधानसभाले सोमबार र मंगलबार मुलुकभर प्रत्यक्ष सार्वजनिक बहश र अन्तरक्रिया संगै टेलिफोन र विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझाव संकलनका क्रममा मस्यौदाको विरोध गर्दै मधेश केन्द्रित दलले प्रदर्शन गरेपछि धनुषाका सबै क्षेत्र, सर्लाहीको ४, ५ र ६ तथा सिराहको ५ नम्बर क्षेत्र तथा रुपन्देहीको १ र ५ नम्बर क्षेत्रमा जनमत संकलन हुन सकेन । संविधान सभाले यसअघि नै कारणवस स्थगित भएका क्षेत्रमा दोहोर्‍याएर सुझाव संकलन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संविधानसभाले वेभसाईट र इमेल, टेलिफोन र फ्याक्सबाबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गलाई भेटेर विभिन्न २५ संघ संगठनले पनि नया संविधानकालागि सुझाव पत्र बुझाएका छन् ।