बाँके डायरी

पुस ११, २०७६ | बाँके

१) उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालञ्ज इजलासका कर्मचारीको गल्तीका कारण बाँकेका एक जोडी अदालतको सुनुवाईबाट वञ्चित भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका-१२ की पुष्पाञ्जली थामा मगर र सुदिप थामा मगर पुनरावेदन सुनुवाईबाट वञ्चित भएका हुन् । अदालतले पीडितलाई बुझाएको पेशी पुर्जीमा पुष ७ गते आउन लेखिएको भएपनि मिसिलमा भने पुष ६ गते लेखिएको थियो । जसका कारण सुनुवाईबाट वञ्चित हुन पुगेका हुन् । मुद्दा फाँटका नासु श्याम बहादुर शाहीले भीडभाडमा काम गर्दा गल्तीले पेशी पुर्जीमा पुष ७ गते लेखिएको स्वीकार गर्नुभयो । उच्च अदालत नेपालञ्ज इजलास प्रमुख न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेले उच्च अदालतको मिसिलमा पुस ६ गते नै लेखिएको र हस्ताक्षर समेत भएको बताउनुभयो । कर्मचारीले पीडितलाई पेशी पुर्जीमा मिति फरक लेखेर दिनु सामान्य गल्ती भएको भन्दै उहाँले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

२) बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द लामो समयदेखि चिकित्सकबिहीन छ । सरकारले तीन महिना अघि सम्पन्न गरेको स्वास्थ्य केन्द्र भवन सञ्चालनमा आएपनि चिकित्सक नहुँदा यहाँका स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । भारतीय सीमा नजिकै पर्ने नरैनापुरका अधिकांश स्थानीय उपचारका लागि भारत जाने गरेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा १३ जनाको दरबन्दी छ । जसमा १ चिकित्सक र १ नर्सको दरबन्दी खाली छ । केन्द्रका निमित्त प्रमुख नवीन बुढाक्षेत्रीले चिकित्सक नहुँदा गम्भीर खालका बिरामीको उपचार गर्न नसिकएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तिहाक अहमद शाहले चिकित्सकको माग गर्दै केन्द्रीय सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि खासै चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

३) बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्ने पहल सुरु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन आएपछि ती जिल्ला ओझेल परेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा मिसाउन संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा राप्रपाका महामन्त्री धवल शम्शेर राणाको पहलमा विभिन्न पार्टी, बार एशोसिएन, पत्रकार महासंघ, चिकित्सक संघ, होटल व्यवसायी संघ लगायत सरोकारवालाको सचिवालय निर्माण गरिएको छ । कार्यालय धाउन टाढा हुने, विकासका अन्य गतिविधिमा सुस्तता छाउने हुँदा छिमेकी जिल्ला कर्णालीमा समावेश हुनु उचित रहेको उपमहानगर प्रमुख धवलको भनाई छ । यसका लागि आवश्यक पहल गर्न राजनीतिक पार्टी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला समक्ष थप छलफल गर्दै जाने र आवश्यक परे आन्दोलनमा समेत उत्रिने धवलले चेतावनी दिनुभयो । 


प्रतिक्रिया