भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याउने सवालमा संसदमा अभूतपूर्व र असामान्य एकता देखियो । संविधानका कतिपय विषयलाई लिएर चरम असन्तुष्टी पालेका मधेशी दलले समेत संविधान संशोधनको यस घडीलाई ऐतिहासिक करार गरे र अनेकन असहमति एकातिर थन्काएर राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिन कुनै दल जात धर्म अनि स्थान विशेष नहुने भन्दै सीमा रक्षाका लागि हिमाल पहाड र तराई एक भएको सन्देश पनि दिए । 

शनिबार प्रतिनिधि सभामा राजपा नेता राजेन्द्र महतोको बोलीलाई धेरैले मन पराए । जनसंख्या र भूगोल दुबै हिसाबले मधेश सीमाको सिपाही भएको भन्दै राष्ट्रियताका सवालमा मधेशीको अग्नि परीक्षा लिन बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । संसदमा बोल्दै गर्दा निकै भावुक मुद्रामा उहाँले भन्नुभयो, 'तपाईंले राष्ट्रघाती भने पनि प्रत्येक मधेशीले सिपाही भएर सीमाको रक्षा गरेको छ । कति पटक अग्नि परीक्षा दिने हामीले ? सभामुख महोदय, 'यो संविधानप्रतिको यावत असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पार्टी भूमि फिर्ता ल्याउन गरिन लागिएको यो संसोधन विधेयकको सहर्ष समर्थन गर्छ ।'

सरकारका कयौं गतिविधीलाई लिएर कटु आलोचनामा उत्रिएको प्रतिपक्षीले समेत सरकारको समर्थनमा कुनै कुन्जुस्याई गरेन, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै जनमतको केन्द्रिकृत अभिमत आत्मसाथ गर्दै नक्सामा मात्रै होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउन समेत पहलकदमी लिनेमा प्रतिबद्धता जनायो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भन्नुभयो,  'सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि स्पष्ट छ र चिनियाा नक्सामा पनि कुटियाङ्दी भन्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ काली नदी भन्ने हुन्छ । काली नदी पूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ र दुईमत छैन ।’मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय एकता रहेको देउवाको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ’राष्ट्रियताको यो विषयमा समर्थन देखिनु नेपालको हितमा देखिएको छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।’

नेपाल–भारतको सम्बन्ध आज नयाँ मोडमा आइपुगेको छ तर पनि धरातलीय यथार्थ अझैपनि उस्तै रहेकोले कूटनीतिक वार्ता आवश्यक छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमा विवादलाई लिएर छिमेकी राष्ट्र भारतसँग दुश्मनी नचाहेको तर कुटनीतिक वार्ताको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले सीमा विवादलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रभारतसँग दुश्मनी नचाहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, 'वार्ता संवादकै बाटोबाट यो समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ । हामीले भारतसँग दुश्मनी चाहेका छैनौं ।, 'कुटनीतिक संवादमार्फत् समाधान चाहन्छौं ।, 'यसबाट  धेरै नतन्काऊ,  यही समाधान गरौँ ।'

सन् १९४७ मा बेलायती शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएयता नेपाल र भारतका बीच कुनै सिमाना सन्धि गरिएको छैन । त्यसकै परिणाम हो भारतीय पक्षबाट पटकपटक सिमानामा बलमिँच्याई भइरहेको छ । समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले यसअघि गरिएका सन्धिका विषयमा पनि सरकार र त्यस्ता सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।  यादवले भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची– ३ मा राख्ने संविधान संशोधनको समर्थन गर्दै भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि पनि सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

यादवले भन्नुभयो, ’नेपाल–भारतको अधिकांश सिमांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । महाकाली र सुस्ताको विषय टुंगो लगाउन बाँकी  रहेको छ । यी क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ सालमा नेपाल आउँदा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ ।’ संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा उहाँले महाकाली सन्धिको प्रसंग बारम्बार उठाउनुभएको थियो ।

नेपालका राजनीतिक शक्तिले देखाएको “एकता,” राष्ट्रियता र सीमा रक्षाको एक मात्रै "कवच" हो जसमा नेपाली जनताको साथ समर्थन र बल समेत मिसिएको छ । भनिन्छ,  "फलाम तातेकै बेला घन ठोक्नुपर्छ", तसर्थ नेपालले आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको भू-भाग फिर्ता लिन र भोगचलन गर्नका लागि दुबै देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच घनीभूत छलफल थाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, परराष्ट्र मामिला जानकार डा. उद्धव प्याकुरेल ।

 प्याकुरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षीसँग अडानपूर्वक वार्ता नगरेसम्म सीमा विवाद समाधान नहुने बताउनुभयो । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भारतविरोधी कुराहरु गर्ने तर सोही तर्क भारतीय पक्षसँग नगर्ने भएकाले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

विश्वका कयौं शक्तिशाली देशहरुको बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउन राष्ट्रिय एकताले अहम भूमिका निर्वाह गरेको उदाहरण छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको सवालमा देखिएको एकता कोषेढुंगा बन्न सक्छ तर त्यसका लागि अहिले सुरु भएको भूमि फिर्ताको प्रक्रियाले सार्थकता पाउनु जरुरी छ । यो कम चुनौतीपूर्ण कार्य हैन । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक मात्रै होइन, जनता-जनताको बीचमा रहेको सम्बन्धको गाम्र्भीयता पनि हो । सरकारले यो गाँठो फुकाउँदा त्यो सम्बन्ध कतै अल्झियो भने अर्को समस्या ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।

 यो सीमाको मात्रै विषय मात्रै होइन निर्धारित सीमाभित्र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने शक्ति र सत्य बीचको संघर्ष पनि हो यसका लागि सबै स्वार्थबाट माथि उठेर एकताबद्ध भए मात्रै जीत असम्भावी छ अन्यथा इतिहास ठेलीमा भोलिका पुस्ताले पल्टाउने पन्ना अपमानजनक बन्नेछ  र 'जननी जन्म भूमिश्च्य स्वर्गादपी गरियसी'को मर्ममा ठूलो आघात पनि ।