झण्डै डेढ करोड खोप पाइपलाइनमा रहेको सरकारको दाबी, जनअपेक्षा पूरा हुनेमा अझै आशंका

श्रावण ५, २०७८ | काठमाडौं

सरकार परिवर्तन पिच्छे नयाँ एजेन्डासहित जनतामाझ प्रतिबद्धताको खात खोल्ने चलन नौलो होइन । विगतदेखि नै नयाँ सरकार बनेपछि विकास योजना र जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने घोषणा संसदको रोष्ट्रम र सार्वजनिक सभाबाट हुँदै आएको छ तर अपेक्षाकृत राजनीतिक वृत्तमा चल्ने खिचातानीबीच को भन्दा को कम भन्दै जनतालाई दिइने आश्वासनले पूर्णता पाएका उदाहरण कमै छन् । पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने अघिल्लो सरकारै रेडिमेट प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताप्रति पनि जनता उति आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

गत माघ १४ गते कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ महिनाभित्र कोरोनाविरुद्दको खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर यस्तो घोषणा गरेको केही महिनापछि ओली आफैँ सत्ताबाट बाहिरिनुभएको । पछिल्ला महिनामा खोप लगाउनेको संख्यामा वृद्धि भएपनि अपेक्षा गरेअनुसार खोप अभियान अघि बढ्न सकेको छैन । ओलीलाई विस्थापित गर्दै मुलुकको शासकीय नेतृत्वमा आएका नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विश्वासको मत पाएकै दिन संसदको रोष्ट्रमबाट कोरोनाविरुद्धको खोप नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सुनाउनुभयो ।

सत्ता राजनीतिको दाउपेच अनि संसद विघटनको राजनीति अन्त्य हुँदै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना पश्चात् नयाँ सरकारले महामारी नियन्त्रण र कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिने आमजनताको स्वभाविक अपेक्षा छ । अझै पनि लाखौं नागरिक खोपको पखाइमा छन् । यसअघि कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका ६५ वर्ष माथिका करीब १४ लाख नागरिक दोस्रो मात्राको खोप पाउने आशामा छन् ।

विश्वका कतिपय राष्ट्रमा खोपको दुवै मात्रा लगाइ सकेर पनि बुष्टर डोज लगाउने तयारी गरिरहँदा नेपालमा भने मुश्किलले ७ प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएका छन् । यसअघि खोप लगाउने वा नलगाउने भन्ने द्विविधामा रहेका गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका महिला तथा विपन्न वर्ग खोपको प्राथमिकतामा थपिदै गएका छन् भने विगतको तुलनामा खोपप्रतिको आकर्षण समेत बढेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुदानको भर मात्र परेर खोप खरीदको विकल्पतिर नगएमा सम्भावित तेस्रो लहरले थप क्षति गर्न सक्ने चिन्ता स्वास्थ्य विज्ञहरुको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका चिकित्सक डा एव संक्रमण रोग विज्ञ शेरबहादुर पुन सरकारले कुटनीतिक पहल गरी खोप खरीदका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 'खोप नै महामारी नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प हो त्यसैले सरकारको अर्जुन दृष्टि खोप र महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।','पुनले भन्नुभयो, “र अनुदान मात्रै होइन खरीदतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ ।'

महामारीले परिवर्तन गरेको स्वरूपअनुसार सबै जनतालाई खोप दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा महामारी नियन्त्रण र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदी जोड दिनुहुन्छ । सुवेदीले भन्नुभयो, “अहिले नै महामारी नियन्त्रण भयो भन्ने अवस्था छैन त्यसैले सावधानी आवश्यक छ ।”

अन्य देशहरूमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ जनताको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । विश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको मुलुक अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्तामा आउनेबित्तिकै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्म त्यहाँ ५० प्रतिशत माथिले खोप लगाइसकेका छन् ।

  नेपालमा पनि कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहर आउने सक्ने चेतावनीका वीच देउवा नेतृत्वको सरकारमा कोरोना नियन्त्रणको दायित्व थपिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले एक दुई तीन गर्दै खोप आपूर्ति गर्ने बताइरहँदा तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालय नै मन्त्री बिहिन छ । त्यसैले स्वास्थ्य सहित सरोकारवाला मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्ने दवाव प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । 

पछिल्लो पटक चीनसँग खरीद गरिएका तथा अन्य मुलुकबाट जनाइएको प्रतिबद्धता अनुसार खोप आउने क्रम केही बढेको छ । भारत र कोभ्याक्समार्फत प्राप्त कोभिशिल्डको २४ लाख ४८ हजार मात्रा, चीनबाट प्राप्त १८ लाख मात्रा भेरोसेल, र कोभ्याक्समार्फत अमेरिकाले दिएको १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा जोन्सन एण्ड जोन्सन खोपसहित ५७ लाख ८२ हजार ८ सय ५० मात्रा खोप नेपालमा आइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी अनुसार अझै करीब डेढ करोड खोप पाइपलाइनमा छ । मंगलबारसम्म नेपालमा ३१ लाख ५० हजार ९ सय ५६ जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने ११ लाख ५८ हजार १ सय ३० जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।  

महामारी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म देखिएको पहिलो र अन्तिम विकल्प नै खोप हो तसर्थ खोप आपूर्तिका लागि सरकारले थप रणनीति बनाएर कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सम्भावित तेस्रो लहरको कहरले अहिलेको भन्दा पनि भयानक अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न । 


प्रतिक्रिया