मनसुनको यो सिजनमा बाढीपहिरोबाट कम्तीमा २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण

जेष्ठ २९, २०७९ | काठमाडौं

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको समय नेपालको आकाशमा मनसुन भित्रिएको छ । नेपालको हकमा मनसुन र प्राकृतिक विपत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । विपतबाट हुने जोखिम कम गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पारेको छ । तर, यसलाई सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न बाँकी छ । प्रत्येक वर्ष विपद्को पूर्वानूमान हुने गरेपनि त्यसको न्यूनिकरणका लागि ढिलाई गर्दा वा सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय अभाव हुने हुँदा घटना बढी हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

मनसुनको यो सिजनमा बाढीपहिरोबाट कम्तीमा २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण गृहमन्त्रालयको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार प्राकृतिक विपत्ले ४ लाख २१ हजार ४७ घरधुरीका १९ लाख ९९ हजार ९ सय ७५ मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणले विगतको समग्र घटनास्थितिको विश्लेषण गरेर जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वतयारी तथा राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनका लागि समन्वयात्मकरुपमा प्रतिकार्य योजना तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा ५ लाख ७० हजार २८४, मधेश प्रदेशका ४ लाख ६५ हजार ४९५ र लुम्बिनीमा ३ लाख ७९ हजार ९०२ जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५४ हजार ९५५ जनसंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ ।

मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष प्रदेश १ को झापा, मोरङ, सुनसरी र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । तराईका अन्य क्षेत्रमा सरदरको वर्षा हुने बताइएको छ । बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा बढी वर्षा हुने तथा उपत्यकामा सरदर वर्षाको आकंलन छ । गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी भेगमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरिएको छ । बढी वर्षा हुने भनी अनुमान गरिएका जिल्लासहितका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनिसकेको जल तथा विज्ञान महाशाखा अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान शाखाको भनाई छ । शाखाका प्रमुख सुनिल पोखरेलका अनुसार विगतमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको एसएमएस प्रणालीसहित जोखियुक्त वस्तीको नक्सांकनसहित सम्भावित घटना न्यूनिकरणको लागि तयारी भइसकेको छ ।

त्यसो त,मनसुन सुरु भइसकेको पहिलो सातामै पहिरोमा लगायतका विपदमा परि केही मानिसको ज्यान गइसकेको छ । अर्कोतर्फ हावाहुरी, चट्यांग, आगलागी लगायतका विपद्को जोखिम पनि उत्तिकै छ । गत वर्ष बर्खामा बाढीपहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, महामारी सर्पदंशलगायत १० प्रकारका एक हजार २६८ घटना भएका थिए  । जसमा करीब ६४ करोड ३६ लाखको क्षति भएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापन त्यसको लागि संघको भन्दा पनि स्थानीय तहको भूमिका बढी हुने भएकोले प्राधिकरणले यसपटक स्थानीय तहलाई नै जोखिम व्यवस्थापनका लागि बढी सहभागी गराउने गरी कार्ययोजना तयार पारेको बताएको छ । प्रवक्ता भट्टराई स्थानीय तहसँग समन्वय गररै जोखिमयुक्त स्थानको नक्सांकन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहमा जानकारी गराइएको बताउनुहुन्छ ।

जोखिम न्यूनीकरणमा विशेषत: योजना अभाव र भएका योजनाको कार्यान्यवन फितलो हुनेगरेको गुनासो छ । विपद् प्राकृतिक हुने भएपनि त्यसमा मानवीय क्रियाकलाप बढी दोषी हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । विपद व्यवस्थापन सम्भव भएपनि पूर्वसूचना प्रणालीका काम चाहिनेजति प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । विपद् विज्ञ डा सुबोध ढकाल क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक प्रतिकार्य योजना, सूचना प्रवाह लगायत आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

मौसम विज्ञान विभागले तीन दिनको वर्षा र बाढी पूर्वानुमान शाखाले ३ दिनकै बाढीको पूर्वानुमान बारे जानकारी दिने गरेको छ । तर, पहिरोबारे यस्तो जानकारी दिने भरपर्दो संयन्त्र छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पर्याप्त सचूना एवं ज्ञानको कमी, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माण कार्यबीच आवश्यक समन्वय अभाव, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन लगायतलाई विपद् व्यवस्थापनको बाधकको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

प्रविधकिो उच्चतम विकास नहुँदा विपद बाजा बजाएर आउँछ भनिन्थ्यो तर अहिले सो उक्ति सान्दर्भिक छैन, विपदको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि विपदका कारण वर्षेनी हुने जनधनको क्षतिले सरकारी निकायको कमजोरीलाई पनि प्रष्ट पार्छ । विगतका दृष्टान्तलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जतिसक्दो छिटो समुदायमा सर्तकता र सावधानीका लागि बनाइएका योजना कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया