प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा बसेर संघीयताको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा बसेर संघीयताका विरुद्ध बोल्ने कसैलाई छुट नभएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरित हुने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताका विषयमा केही अध्ययन आवश्यक भएपनि मन्त्रिपरिषदभित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले क्याविनेट बाहिर मन्त्री, दल वा तीनका नेताहरुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रहेपनि क्याविनेटमा बसेर संघीयता विरुद्ध बोल्न नसुहाउने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा मन्त्रीहरु बढाउँदै लैजानाले संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढेको भन्दै प्रदेशको मन्त्रीमण्डल घटाउने प्रयास सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहेको संघीयता आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राप्रपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कुनै फरक नपार्ने सो पार्टीको तर्क छ ।