सरकारले निजामति सेवा ऐन संसोधन सम्वन्धि विधेयक संसदमा लैजाने अन्तिम गृहकार्य शुरु गरेको छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अन्तिम टुंगो लागेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकसंसद् सचिवालयमा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । २०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल नै नभई तुहिएको थियो । २०७९ को संसद् निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा विधेयक पारित गरेको भनिएकोमा झन्डै सात महिनापछि दर्ता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि विधेयक दर्ताको चर्चा भइरहेपनि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको थिएन । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संघीय निजामती ऐनलाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश निजामती ऐन बनाउने भनिएकोमा संघीय सरकारले ६ वर्षसम्म ऐन नबनाएका कारण प्रशासनिक संयन्त्र ‘तदर्थवाद’मा चलेको आवाज उठिरहेको छ ।सरकारले निजामति सेवा ऐन संसोधन सम्वन्धि विधेयक संसदमा लैजाने अन्तिम गृहकार्य शुरु गरेको छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अन्तिम टुंगो लागेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकसंसद् सचिवालयमा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । २०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो । 

राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल नै नभई तुहिएको थियो । २०७९ को संसद् निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा विधेयक पारित गरेको भनिएकोमा झन्डै सात महिनापछि दर्ता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि विधेयक दर्ताको चर्चा भइरहेपनि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको थिएन । मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संघीय निजामती ऐनलाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश निजामती ऐन बनाउने भनिएकोमा संघीय सरकारले ६ वर्षसम्म ऐन नबनाएका कारण प्रशासनिक संयन्त्र ‘तदर्थवाद’मा चलेको आवाज उठिरहेको छ ।