नेपाल राष्ट्र बैंकले सुस्त अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । अधिक तरलताले ब्याजदर घटाएको सहज परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो अवलम्बन गरिएको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले निजी तथा आवसीय घर बनाउन तथा किन्न बैंकहरूले दिन पाउने ऋणको सीमा ३ करोड पु¥याएको छ । पहिलो घरका लागि सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा दिइने कर्जा अनुपात ८० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको गर्भनर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा साना तथा मझौला उद्यमीलाई राहत मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । बैंकहरूले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आँफैले मूल्यांकन गरी १० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको गर्भनर पौडेलको भनाइ छ ।

त्यस्तै, ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गरिने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको गर्भनर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितोको कर्जा सीमा समेत बढाएको छ । बैंकहरुले दिने व्यक्तिगत सेयर धितोको कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पु¥याएको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल लाग्दै आएको लाभांश सीमामा पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।