सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको व्यवस्था यथावत् रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बताएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनु केही दिनअघि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर विभागले भने सरकारको निर्णयबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएकाले पूर्ववत् व्यवस्था कायम रहेको बताएको हो ।

विभागका निर्देशक शिवराज सेढाइँले तत्कालिन सरकारको निर्णयबारे औपचारिक पत्र नपाएकाले गत जेठ २४ को निर्णय अनुसार नै कार्य जारी राखिएको बताउनुभयो ।

तत्कालीन सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको थियो ।

यसअघि गत जेठ २४ मा सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरेको थियो ।

साथै, पहिलो चरण अन्तर्गत झापा, मोरङ, सुनसरी गरी सुगम क्षेत्रका २८ जिल्लामा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको थियो ।

विभागका निर्देशक सेढाइँका अनुसार मुलुकभर रहेका ६ हजार ७ सय ५३ वडामै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।

२८ जिल्लामा प्राथमिकताका साथ र बाँकी ४९ जिल्लामा साबिक बमोजिम काम भइरहेको निर्देशक सेढाइँको भनाइ छ ।