काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बढीमा थप २० मिटर जग्गाको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । 

नदी किनाराका दायाँबायाँ थप जग्गा छोड्ने गरी भएको आदेश मागदाबी अनुसार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश भएको हो । 

पुनरावलोकन रिटका विषयमा छलफल भइरहेकाले दर्ता भइनसकेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । खोला वा नदी किनाराको तटीय क्षेत्र कायम गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरिरहेको सन्दर्भमा अदालतको उपर्युक्त आदेशबाट थप सकारात्मक प्रभाव नपर्ने भएकाले पुनरावलोकन दिइएको रिटमा उल्लेख छ । 

गत पुष ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनारका थप जग्गा छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसबारे सार्वजनिक गरेको सूचना पश्चात् विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

त्यसपछि दलका जिल्ला स्तरिय नेता र जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई दवाव दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम निवेदक भएर पुनरावलोकनको रिट सर्वोच्चमा पेश भएको हो ।