सरकारले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ठाउँहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाले देशको विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको छ कयौँ अझै बेपत्ता छन् ।

सयौं परिवार घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । बाढी र पहिरोले बढी प्रभावित क्षेत्रमा तीब्र गतिमा राहत, उद्दार तथा पुनर्निमाणको कार्य गर्न सरकारले ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा तोक्न लागेको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आज सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित भएका पालिकाहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने गरि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दुई दर्जन बढी संख्यामा पालिकाहरुको नाम सिफारिस गरेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गराउने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

राहत, उद्दार तथा पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई तिब्रता दिन सरकारले यसअघि भूकम्प आएका बेला जाजरकोट र रूकुमका प्रभावित ठाउँलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।