न्याय परिषदले उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ । परिषदले उच्च अदालतमा हिजो गरेको २७ जना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसप्रति बारले असन्तुष्टि जनाएको हो । 

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।

 न्यायपालिकाजस्तो महत्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा न्याय परिषदको निर्णय असन्तुलित भएको बारको भनाइ छ । सो नियुक्तिको सिफारिसले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको नेपाल बारले आरोप समेत लगाएको छ ।

 यसैबीच, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले समेत न्याय परिषदले गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सिफारिसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सो पार्टीले आज विज्ञप्ती जारि गर्दै परिषदले गरेको सिफारिस असमावेशी र असमान देखिएको भन्दै निन्दा गरेको हो । न्याय परिषदले समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको सो पार्टीको ठहर छ ।