राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति गरेको छ । समितिको आज बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकबाट हटाइएको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले राखेको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेर फूलहाउसबाट विधेयक पारित गरिएको थियो । विधायन व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायत दलका सांसदहरूले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

 आगामी मंगलवारभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुपर्ने दवाव भएपछि समितिले दफावार छलफललाई तीव्रता दिएको हो । प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी भएको समिति सदस्य एवम् माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।