प्रदेश सात : आर्थिक समृद्धि र विकास साझा मुद्दा

माघ २१, २०७४ | धनगढी
प्रदेश नम्बर ७ मा सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक बैठकमा प्रदेशशभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटा दलका सांसदहरुले आर्थिक समृद्धि र विकास सवैका साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् । आज दिउँसो १ बजेर ३० मिनेटमा राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएको प्रदेशशभा बैठकमा शहिदलाई श्रद्धाञ्जली पछि प्रमुख दलका सांसदहरुले बोल्दै प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै दलले साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट बाजुराबाट निर्वाचित सांसद प्रकास शाहले समृद्धि र विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना भएको ७ नं प्रदेशमा नयाँ युगको सुरुवात भएको बताउनुभयो । सांसद शाहले भन्नुभयो, ‘जनताले लिएको स्थिरता र दीगो शान्तिको युग सुरु भएको विश्वासलाई कायम राख्ने चुनौती हाम्रा सामु छन् ।’ शाहले जनतामा जुन उत्साह, उमंग र जिज्ञासा छ त्यसलाई निरन्तरता दिन सबै दलले विकास र समृद्धिका साझा मुद्दा बनाएर अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । विकासका लागि सबैमा एकताको खाँचो रहेको भन्दै उहाँले अन्य विषयमा राजनीतिक खिचातानी भएपनि समृद्धिका मुद्दामा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । विकास र समृद्धि संगै लामो संक्रमणले खलबलाएको सामाजिक एकतालाई पनि सही ढंगबाट समाधान गरी अगाडि बढ्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डोटीबाट निर्वाचित सांसद भरत खड्काले पनि प्रदेशको विकासका लागि सबैले एउटै धारणा बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खडकाले एकात्मक राज्य ब्यवस्थाले पछाडी पारेको ७ नं प्रदेशका हरेक जिल्लामा रहेका विकासका सम्भावनालाई पहिल्याइ सबै राजनीतिक दलहरुले विकासका मुद्दामा एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद खड्काले भन्नुभयो, ‘आर्थिक विकास र समृद्धिले मात्र संघीय गणतन्त्र मजबुत हुने भएकाले विगतका गल्ती नदोहोर्याई विकासका मामिलामा सबैको एक धारणा हुनु पर्ने उहाँको तर्क थियो । विधि र पद्धतिलाई पन्छाएर लोकतन्त्र संबिधानवाद बलियो हुन नसक्ने भएकाले आर्थिक विकाससंगै यस तर्फपनि जनप्रतिनिधिले गम्भीर बन्नुपर्ने समय आएको सांसद खड्काले बताउनुभयो ।
संसारको विशाल लोकतन्त्र भारतको राजधानी दिल्ली सहित प्रमुख शहरसंग सिधा हवाई सम्पर्क, उत्तर तर्फ रहेको विशाल छिमेकी राष्ट्र चिनसंग राजमार्ग र हवाई मार्गबाट सिधा सम्पर्क गर्न सक्यो भने ७ नं प्रदेश सवैभन्दा चांडो समृद्ध हुने खड्काको भनाई थियो । आर्थिक गतिविधिलाई तीब्रता दिन, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक विकास गर्न पनि दुई छिमेकी राष्ट्रसंग ७ नं प्रदेशको सिधा सम्पर्क हुनु आवश्यक रहेको खड्काले उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसद त्रिलोचन भट्टले आर्थिक विकास र समृद्धिसंगै भ्रष्टाचार समाप्त गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले ७ नं प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक श्रोतसाधनको ब्यवस्थापन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सके देशको सवैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कागजमा मात्र सीमित पारिएको कृषि प्रधान देश भन्ने नारालाई ब्यवहारमा उत्राने समय आइसकेको छ ।’
नारामा कृषि प्रधान देश भन्ने तर ब्यवहारमा सबैभन्दा हेपिएको पेशा कृषिलाई बनाइएकाले मुलुकको प्रगति हुन नसकेको प्रति सबैले गम्भीर बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलश्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको जस्ता विकासलाई साझा मुद्दा बनाउन सके ७ नं प्रदेश समृद्ध हुन सक्ने भट्टले बताउनुभयो ।
संघीयताले जनतालाई विकासको अनुभूति दिन सकेन भने राजनीति गर्ने माथि गरेको अविश्वास झनै बलियो हुन सक्ने बताउंदै सांसद भट्टले यस प्रति सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
४ वटा दलको मात्र उपस्थिति रहेको ७ नं प्रदेशको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद मालामति रानाले विकासका मुद्दा संगै संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि केन्द्रीय सरकार समक्ष अग्रह गर्नुभयो । सांसद रानाले भन्नुभयो, अहिलेसम्म जातीय सद्भावना कायम हुन नसकेकाले अविलम्व टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा लिई त्यही अनुरुप समाधान गरिनुपर्छ ।’