सरकारद्वारा जारी मापदण्ड पूरा नभएका दोलखाका करीब तीन हजार बढी घरहरुले निर्माण सम्पन्न भईसक्दा पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । मापदण्ड पूरा नभएका घरहरुको बाँकी किस्ता रोकिएको हो । मापदण्ड जारी हुनुपूर्व बनेका अधिकांश भूकम्प पीडितहरु दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

साथै, गैरसरकारी संस्थाहरुको प्राविधिक सहयोगमा बनेका घरहरु पनि अस्वीकृतको सूचीमा छन् । दोलखामा ६३ हजार भूकम्प पीडितमध्ये ६१ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये हालसम्म ३३ हजारले घर सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाएर तेस्रो किस्ता अनुदान लिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी तुलसी गौतमले १२ हजार घरहरु मापदण्ड पूरा नभएको देखिए पनि हाल तीन हजार जतिको किस्ता रोकिएको बताउनुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराएको डकर्मीले नै मापदण्ड विपरीत घर बनाइदिएपछि दोलखामा ठूलो समस्या देखिएको हो ।

रेडक्रसको केन्द्रबाट खटाइएको प्राविधिकले नै गलत तालिम दिएपछि डकर्मीहरुले दुई हजार भन्दा बढी मापदण्ड विपरीत घर बनाएका हुन् । भूकम्प प्रतिरोधी नदेखिएको भन्दै प्राविकिकले भुक्तानी रोकेपछि साविकको १० गाविसका भूकम्प पीडितको घरको दोस्रो र तेस्रो रोकिएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दोलखा शाखा अध्यक्ष गोकर्ण पोखरेलले त्रुटिबस बनेका घरहरुले मापदण्डअनुरुप प्रवलीकरण गरेपछि थप अनुदान रकम लिन सफल भईसकेको बताउनुभयो । अझै, कतिपय भूकम्प पीडितहरुले रेडक्रसको सल्लाहमा घर बनाउँदा डुबेको गुनासो गरि नै रहेका छन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यले बलियो घर कार्यक्रम लिएर आएको गैरसरकारी संस्थाकै पहलमा बनाइएका घरहरुले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सकस बेहोर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न समस्यले करीब तीन हजार पाँच सय भूकम्प पीडितहरु घर बनाइसक्दा पनि पनि अनुदानका किस्ता लिन नसकेर अल्झिरहेका छन् ।

भूकम्पपछि निजी घर बनेको संख्याको प्रगति राम्रो देखिन्छ । ५५ प्रतिशत भूकम्प पीडित बलियो घरमा सरीसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जिल्लाभरी इन्जिनियर परिचालन गरी घरहरुको जाँच गर्ने सरकारी कार्यालय सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर एकराज अधिकारीले जिल्लाभरका करीब १६ सय  घरहरुको अझै मापदण्ड नपुगेकाले भुक्तानीको सिफरिस रोक्नुपर्ने अवस्था आएका बताउनुभयो ।

विभिन्न तहगत निकाय भएकाले कतिघर मापदण्ड विपरीतको समस्यामा छन भन्ने एकीन गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । बिग्रिएका घर सुधार गररै भए पनि अनुदान उपलब्ध गराउन पहल भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

फरकफरक कार्यालयबाट फरक तथ्याङ्क आएकाले भूकम्प पछि निर्माण भई स्वीकृति नभएका घरका संख्या एकीन गर्न कठीन देखिएको छ । स्थानीय तहदेखि कार्यन्वयन इकाइसम्मले भूकम्प पीडितका निजी आवासमा सिफरिस र भुक्तानीको तहसम्म काम गर्नुपर्ने भएकाले तथ्याङ्कमा तलमाथि पर्नसक्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमले बताउनुभयो ।