नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारको स्वीकृति वेगर आफ्ना परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले समेत कतिपय एनजिओ र आइएनजिओले स्वीकृति नलिई कानून विपरित काम गर्दै आएको निर्क्यौल गरेको छ । यसबाट ती संस्थाको विश्वसनियता र नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्को भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्क भन्छ, नेपालमा हाल २ सय ३१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संख्या छन् भने ५२ हजार ७ सय भन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संख्याले अनुमति लिएका छन् । यद्यपी तीमध्ये २८ हजार बढी पछिल्लो १० वर्ष यता निष्क्रिय अवस्थामा छन् । वार्षिक रुपमा १ हजार २ सयको हाराहारीमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका र ५० देखि ६० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत हुने गरेका छन् । 

तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ र आइएनजीओ) ले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति वेगर नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यति मात्रै होइन दुवै खालका गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्रम स्वीकृति र सहायता रकम परिचालनमा समस्या देखिएको छ । समाज सेवाका नाममा भित्रिएका संस्थाले सम्झौता भएको भन्दा बाहिर गएर धार्मिक गतिविधि लगायतमा बजेट खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिषद्ले भने महालेखाले औल्याएको यो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुँदैखेरी त्यसको बारेमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने परिषद्का सदस्य सचिव पुष्कर खाती बताउनुहुन्छ ।महालेखाकै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये १ सय ९४ संस्थाले आम्दानी भन्दा ८१ करोड ५० लाख रुपैया खर्च गर्दा उक्त रकम र कार्यक्रमबारे परिषद्बाट स्वीकृति नलिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती बिषय सम्वोधनका लागि आफूहरुले नीतिगत पहल गरिरहेको परिषद्को भनाइ छ ।

महालेखाले गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्दा सम्वन्धित संस्थाकै खर्चमा हुने गरेको भन्दै त्यसमा समेत सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । यो बिषयमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । सदस्य सचिव खाती भने आफूहरुले स्वतन्त्र व्यक्तिमार्फत् अनुगमन गर्ने गरेकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले एनजीओ र आइएनजीओको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाएपनि उनीहरु त्यसमा सहमत देखिएनन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा महालेखाको प्रतिवेदनमा सत्यता नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । महालेखाकै प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित आइएनजिओमार्फत् भित्रिएको आर्थिक सहयोग नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंकमार्फत् उपलव्ध गराउनुपर्ने र नेपालभित्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप काम नभएको पाइएको छ । आइएनजिओहरुले आफूहरुले कानूनसम्मत रुपमै बजेट खर्च गर्दै आएको दावी गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले सो विषयलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

तर विज्ञहरुको भनाइमा अनुगमनको कमी, सरकारी संयन्त्रका कमजोरी लगायतले गर्दा एनजिओ आइएनजिओका कार्यक्रम र परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेको हो । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली छाता ऐन बनाई सोही ऐन अनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । मैनाली भन्नुहुन्छ, 'संस्था परिचालनको छाता कानून र संस्थाको आफ्नो विधानले कार्यसम्पादन र आन्तरिक सुशासनलाई निर्दिष्ट गर्नुपर्छ ।'

नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्को भूमिका कमजोर हुँदा पछिल्लो समय एनजीओ र आइएनजीओ नियन्त्रण बाहिर गएको जानकारको बुझाइ छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएका एनजीओ वा आइएनजीओको उद्देश्य सरकारको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने तथा नीतिगत सुधारमा सघाउ पुर्‍याउनु हो । तर नेपाल सरकारको प्राथमिकता बाहिर गएर परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नरोकिंदा ती संस्थाहरुको आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार लगायत बिषयमा एनजिओ आइजिओले कतिपय अवस्थामा राम्रै काम गरेको उदाहरण भेन्टिछन् । तर समुदायको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकताबाट अलग रही भौतिक पूर्वाधारका लागि भन्दा पैरवी र खासै उपलव्धि नदेखिने क्षेत्रमा उनीहरुको लगानी बढ्दै गएको छ ।