सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । संसदमा आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो बराबरको बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनःले प्राविधिक शिक्षामा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी कक्षा एक देखि पाँच सम्म दिइँदै आएको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजाको रकम बढाएको घोषणा गर्नुभयो ।

विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरिएको छ । आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप मेघा किचन स्थापना गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गरिएको छ । विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड रुपैैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी १२ कक्षा उतीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।