खानेपानी सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले धरानस्थित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले वृद्धि गरेकोे शुल्क र महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

खानेपानी सरसफाइ तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले तत्काल महसुल वृद्धि सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै आयोगले कानुन विपरीत धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानीको शुल्क र महसुलमा वृद्धि गरेको भन्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आफैँले महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत नभएको ठहर समेत गरेको छ ।

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पांगले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी खानेपानीको धारा जडान नामसारी र महसुलमा वृद्धि गर्नुभएको थियो । सो निर्णयको विरोधमा धरानका राजनीतिक दल आन्दोलनमा छन् ।