लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । 

निजामती कर्मचारी दिवस–२०८१ को सन्दर्भमा शनिबार बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित प्रभातफेरी पश्चात् बोल्ने सम्पूर्ण वक्ताहरुले संघीय सदनमा ८ वर्षदेखि छलफलकै क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नहुँदा संघीयतको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह तथा सेवासुविधामा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका हुन् । 

‘निजामती ऐन समयमै जारी नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनको अवधिमा कानूनी, नीतिगत र समन्वय हिसाबले सेवा प्रवाहमा संक्रमण छ । बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारी समायोजनमै अहिलेसम्म समस्या भइरहेको औंल्याउनुभयो । ‘यो कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अन्योल नै छ । हामीले अहिलेको अवस्थामै कुनरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।’ 

सबै प्रदेश सरकारले निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन विद्यमान निजामती ऐनसँग बाझिएका छन् । जसले गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा द्विविधा सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाई छ । 

कार्कीले वर्तमान सरकार, संघीय सदनको राज्य व्यवस्था समिति र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नियुक्तिसँगै राजनीतिक वृत्तमा भएको छलफल हेर्दा छिट्टै ऐन जारी हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । ‘नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात् नीतिगत निर्णयमा गर्न असर पुगेका विषयहरु खुल्नेछन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारवीचको समन्वय गर्ने बाटो खुल्नेछ । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन अर्को चरणमा पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।’ 

बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव कार्कीले कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नरहेको बताउँदै सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । 

यसवर्ष व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशसानः विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी तीनदिन निजामती सेवा दिवस मनाइएको थियो । हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी उच्च माविबाट सुरु भएको प्रभातफेरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।